दीपक भट्टलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सर्बोच्च अदालतको आदेश
सांसद अपहरणमा दुगड र अग्रवाल समेतको संलग्नता !
वि.सं.२०७७ वैशाख १८ बिहीवार १६:५९
650
shares
shares
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बैशाख ८ गते दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादे शल्याएपछि तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गराउन प्रधानमन्त्री ओलीकै सरकारमा रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड र चिनी उद्योगी तथा होटलका मालिक शशीकान्त अग्रवाल समे तको सहभागिता भएको रहस्य खुलेको छ । त्यसै प्रयोजनको लागि अग्रवालको नागपोखरीमा रहेको पाँचतारे होटल मेरीयट बन्द रहेको अवस्थमा अचानक खुल्ला गरिएको थियो ।
अध्यादेश आउने वित्तिकै खुल्ला गरिएको होटलमा बैशाख ८ गते बेलुकादेखि नै निकै चहल पहल बढेको र त्यहाँ सांसद र पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल समेतको उपस्थिति हुने गरेको होटलमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री दुगड प्रधानमन्त्री ओलीका प्रिय पात्र रहेका व्यक्ति हुन् । दुगड तत्कालिन नेकपा एमालेको तर्फबाट समानुपातिक कोटाबाट सांसद भएका थिए ।
विराटनगरमा दुगडको होटल रहेको र नेकपाका वरिष्ठ नेताहरू विराटनगरमा गएका बेला उनैको होटलमा बस्ने गरेका हुनाले दुगडको नेकपाका नेताहरूसँग बलियो सम्बन्ध रहेको थियो । उनी सेञ्चुरी मसला उद्योगका मालिक समेत रहेका र उनका अन्य उद्योगहरू समेत रहेकाले उनले तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीमार्फत मोटो रकम दिएर सांसद हुँदै राज्यमन्त्रीसम्म बन्न सफल भएका हुन् ।
उनको होटल मालिक एवं चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष समेत रहेका शशीकान्त अग्रवालसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले उनैको सहयोगमा केही हप्ता अगाडि कालो बजारी गरेको अभियो गमा पक्राउ परेको सुलभ अग्रवाललाई छुटाउने प्रयाससम्म गरेका थिए । त्यसका लागि दुगडले प्रधानमन्त्री ओलीसहित भारतीय राजदूतावास सम्मलाई प्रयोग गरेका भएपनि अग्रवाललाई प्रहरी हिरासतबाट छुटाउन सकेका थिएनन् । तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीमा आपसी कहल रहेकोले त्यसको फाइदा उठाउदँै सो पार्टीलई विभाजन गराएर केही समयपछि विभाजित भएको पार्टीलाई नेकपामा विलय गराउने बचन दुगड र अग्रवालले दिएपछि त्यही प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याइएको थियो ।
तत्कालिन दल विभाजन सम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजन गराउन संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा अध्यादे शबाट संशोधन गरी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा मात्र ४० प्रतिशत पुगे पनि दल विभाजन गर्न सकिने पा्रवधान राखिएको र सो कार्यका लागि तत्कालिन संघीय समाजवादीकी उपाध्यक्ष रेणु यादवसँग ६ जनामात्र सांसद रहेकोमा महोत्तरीका सांसद डा.सुरेन्द्र यादवलाई आफने पक्षमा पारेर पार्टी विभाजन गर्नको लागि दुगड र अगव्रालकै सल्लाहमा पध्रानमन्त्री निकट दुई सांसद र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई प्रयोग गरिएको थियो ।
यदि उक्त कार्य सफल भएको भए खनाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयो गको आयुक्तमा नियुक्ति दिने आश्वासन समे त दिइएको होटल सूत्रले दाबी गरेको छ । तर बिचैमा अध्यादेश खारे जभएपछि दुगड र अगव्रालको सबै योजना तुहिएका छन् ।
