त्रिभुवन विश्वविद्यालय जग्गामा बनेको क्रिकेट रङ्गशाला भत्काउने निर्णय भएको हो भने त्यो गलत हो :...
निजि क्षेत्रलाई सरकारको गुलामी बनाइने
वि.सं.२०७७ असार ११ बिहीवार १४:०१
494
shares
shares
काठमाडौं । भ्रष्टाचारलाई छानविन गरी न्यूनीकरण गर्न संवैधानिक रुपमा गठन भएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग, अनुसन्धान आयोगले निकै पहिला देखि नै आफ्ना अधिकार क्षेत्र कटौती गरिएको भन्दै आफूलाई अधिकार दिन माग गरिरहेको थियो ।
सरकारले पछिल्लो समयमा संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केही क्षेत्राधिकार अब सरकारले तोक्न पाउने व्यवस्था गर्ने विधेयक ससंदमा दर्ता गरीएको छ । विद्यायान समितिबाट स्वीकृत गरी राष्ट्रिय सभामा पेश गरीएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी दुई विधेयकको रुपमा संशोधन गर्ने गरी सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिने प्रावधान राखिएको छ ।
अख्तियार दूरुपयोग, अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयकमा सावर्जनिक संस्थाको परिभाषा फराकिलो बनाउँदै त्यसलाई तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिने भनिएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्था भनि तोकेका अन्य कुनै संस्था भने उल्लेख गरीएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाउँदै आएको अनुचित कार्य हेर्न पाउने अधिकार समेत अख्तियारबाट खोसीएको अवस्थामा फेरी सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरुलाई समेत अख्तियारले हेर्न पाउने व्यवस्था गरिनु एकातिर शंकास्पद रहेको छ भने अर्कोतिर सरकारलाई मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरु समेत पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा रहेपनि त्यसलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने व्यवस्था गरीएको अवस्थामा अब प्रदेश मन्त्रिपरषद्ले गर्ने निर्णयहरु र संसदका समितिहरुले गर्ने निर्णयहरु समेत अख्तियारको दायरा नपर्ने व्यवस्था गरीनु आपतिजनक रहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानको परिभाषा सोझै निजि कम्पनीमा भने मात्र छैन, घुमाउरो पारामा केहीलाई पनि बाँकी राखिएको छैन । सरकारले तोक्ने अधिकार पाएपछि राजपत्रमा सूचना निकालेर जुनसुकै क्षेत्रलाई पनि सार्वजनिक संस्था भन्न सक्छ । त्यसबेला त्यँहा अख्तियार प्रवेश गर्न सक्छ । सरकार र सरकारका मन्त्रिहरुले गरेका निर्णायहरु भने अख्तियारले हेर्न नपाउने तर निजि क्षेत्रका व्यक्तिले लगानी गरेर सञ्चालन गरेका संस्थाहरुमा अख्तियारलाई प्रवेश गराउने सरकारको नियत देखिन्छ ।
अहिले सार्वजनिक निकायका भ्रष्टाचार माथि मात्र अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै आएको छ, भोली निजी क्षेत्रलाई समेत हेर्न सक्ने, छानविन गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा सत्ताधारी दल र सरकारले अख्तियार लगाएर निजि क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने बाटोका रुपमा अख्तियार प्रयोग हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ ।
