देउवालाई सकसै सकस
वि.सं.२०७९ भदौ १७ शुक्रवार ०८:४०
shares

काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक दबाब र सहयात्री दलहरुको दबावले गर्दा दिनप्रतिदिनि संकटमा पर्दै गएका छन् । सत्ता सहयात्री दलहरुलाई चित्त बुझ्दो तवरले सिट बाँडफाँड गर्न उनलाई सकस भएको छ । देउवालाई गठबन्धन जोगाउन र त्यही गठबन्धनको बलमा बहुमत ल्याएर फेरी प्रधानमन्त्री बन्ने रहरले गर्दा उनी सकसमा परेका हुन् ।
देउवालाई आफ्नै पार्टीभित्रको फरक अडानका कारण समेत उनलाई सकस परेको छ । देउवा पक्षकै नेताहरुले समेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जोगाउन देउवालाई दबाब दिइरहेका छन् भने संस्थापन इतर पक्षका नेताहरुले सिट बाँडफाँड गर्दा कांग्रेसलाई १०० सिट भन्दा तल झरेर सहमति नगर्न दबाब दिईरहेका छन् ।
सभापति देउवाकै निर्देशनमा भाद्र ९ गते तल्लो तहका समितिहरुलाई पठाएको निर्देशनले गर्दा समेत देउवालाई सकस परेको छ । अहिले समानुपातिक तर्फबाट सांसद रहेका व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस नगर्न तल्लो तहका जिल्ला समिति र प्रदेश समितिलाई भनिएको छ ।
सभानुपातिक तर्फबाट उनीहरु फेरी सांसद बन्न नपाउने भएपनि गृहमन्त्री समेत रहेका बालकृष्ण खाँड उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहेका दिलेन्द्र बडु, राज्यमन्त्री रहेका उमेश श्रेष्ठले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन लड्नुपर्ने भएको छ । गत निर्वाचनमा संघीय संसदमा समानुपातिक तर्फबाट कांग्रेसले ४० सिट जितेको थियो । अब ती ४० सिटमा पर्नेको फेरी सांसद बन्न पाउने ढोका बन्द भएको र उनीहरुले प्रत्यक्ष तर्फबाट चुनाव जितेको खण्डमा मात्र खुल्ला रहने भएको छ । संघीय संसदमा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १ य ६५ सिट रहेकोमा माओवादी केन्द्रले ६०, नेकपा एकीकृतले ४०, जनता समाजवादी ३० र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५ सिटमा दाबी गरिरहेका छन् भने कांग्रेसले १ सय सिट पाउनुपर्ने दाबी लिएको छ ।
कांग्रेसले बढीमा ८०–८५ सिटमा चित्त बुझाउन सक्छ । तर मुलुकभरमै कांग्रेसको राम्रो उपस्थिति रहेकोले गर्दा कांग्रेसका नेताहरुलाई टिकट वितरण गर्न नै देउवालाई ठुलो सकस देखिएको छ । २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा २३ सिट मात्र जितेको थियो ।
२०७४ निर्वाचनमा ज जसले जुन जुन क्षेत्रमा जितेका छन् त्यही क्षेत्रलाई कायम गरेर एमालेले जितेका क्षेत्रमात्र बाँडफाँड गर्नुपर्ने माओवादीको माग रहेको छ । माओवादीले २०७४ प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिटमा जित हाँसिल गरेको थियो । नेकपा एकीकृतलाई विशेष निर्णय गरेर सिट छुट्याउनुपर्ने, बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमलाई समेत सिट दिनुपर्ने भएपछि कांग्रेसमाथि सकस परेको हो ।

































