राजन कार्की
लोकतन्त्र छ, सरकार अदालतले बनाइदिन्छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएर घडीको रालो झुण्ड्याएझैं हल्लाइन्छ । बल्ल बल्ल बयान लिंदा निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले जसजसको धोती खुस्काइदिए, ती कसैको पनि छानबिन हुँदैन । परमादेशी सरकार के के निर्णय गर्छ, न संसदलाई थाहा हुन्छ, न मन्त्रीलाई नै । नेपालको परराष्ट्रनीति कस्तो हुनेपर्ने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी हुन्छ । त्यो गोष्ठीमा को को सहभागी भए, के के सुझाव प्राप्त भयो, कुनै कुरा पनि सार्वजनिक गरिन्न । आखिर नेपाल सरकार कसले चलाएको छ ?
रहस्यमाथि रहस्य थपिएका छन् । बिगत १४ महिनादेखि परमादेशबाट बनेको सरकारले लोकतन्त्र चलाइरहेको छ । लोकतन्त्रका मर्म र मर्यादाहरु हरेक दिन खुइलिदै गएका छन् । न विधि छ, न संविधानले नै काम गरेको छ । बहुमतको ५ दलीय गठबन्धन सरकारमा जे मिलोमतो हुन्छ, त्यही विधान, त्यही संविधान भइरहेको छ ।
यो सरकार हो कि अपराधलाई संरक्षण गर्ने, चोख्याउने र अपराधीलाई छुट दिने अपराधीको गठबन्धन हो ? गजब त के पनि छ भने संघीयताको विरोध गर्ने पनि सरकारको समर्थक छन्, सरकार संघीयता च्यापेर हिंडेको छ । संघीयताको ५ वर्षे अनुभव के भयो ? उपलब्धि के के भए ? कोही बोल्दैनन् ।
आन्तरिक रुपमा अराजकता बढेर गएको छ । बाह्य जगतले नेपालमाथिको विश्वास गर्न छाडेका छन् । मुख्य कुरो नेपालका दुई छिमेकी मुलुकले समेत शंकाले हेर्छ । यति नै बेला पश्चिमा शक्ति पनि नेपालको भूराजनीतिमा प्रवेश गरेको छ । नेपालका लागि महत्व के हो ? प्राथमिकिता के के हुन् ? नेपालको नीति के हुनुपर्ने हो ? नेपालको स्वाभिमान र स्वाधीनता कसरी बचाउने हो ? सभ्यताको सुरु देखि स्वाधीन रहेको राष्ट्र २१औं शताव्दीमा आएर पराधीन हुने जोखिममा परेको छ ।
अब प्रगति हुन्छ, निरङ्कूशता हट्छ, समानता र समृद्धि आउँछ भन्ने ठूलो हौसलाका साथ २०६३ सालमा वसन्त परिवर्तन भएको थियो । १५ वर्ष भयो, परिवर्तन के हो ? कस्तो हुन्छ, आम नेपालले देख्नै पाएनन् । हो, पार्टी, नेता र तिनका कार्यकर्ताले भने आफ्नो जीवनलाई राम्रैसँग सम्भ्रान्त, सुखी बनाएका छन् । परिवर्तनले देश टाक्सियो, देशवासी टाक्सिए, मोटाए भने नेताहरु मोटाए । यो कस्तो परिवर्तन हो, जसले देश र जनतालाई लुटिरहेको छ । लुट्तन्त्रलाई लोकतन्त्रको जामा लगाएर नाटक देखाइरहेका छन् ।
अब जनता सजग हुनेपर्छ । अब चेतना जाग्नैपर्छ । बिद्रोह जनताले गर्नुपर्छ । नेताको पछि लाग्दा, विश्वास गर्दा जनताले धेरै दुःख पाए । देश खोक्रिदै गएको छ । देशको अस्तित्वको सवाल उठिसकेको छ ।
अचम्म छ, लोकतन्त्रमा भएको गतहप्ताको एउटा गोष्ठीले लोकतन्त्रको धज्जी उडाइदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले उद्घाटन गरेको ‘नेपालको परराष्ट्रनीति कस्तो बनाउने’ विषयको गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । समापन गठबन्धन सरकारका स्याडो प्रम प्रचण्डले गरेका थिए । देशको परराष्ट्रनीति निर्धारण गर्ने गोष्ठी पनि गोप्य हुनसक्छ ? भयो, नेपालमा गोप्य भयो । नेपालमाथि विदेशी दबाबका कारणले राष्ट्रिय महत्वको विषय लुकाइयो ।
गोप्य यसकारण पनि भयो कि ३ दर्जन भारतीय सत्ता निकटका विज्ञहरु र केही अन्य मुलुकका विदहरु पनि सहभागी थिए । यो अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा के कस्तो खिचडी पाक्यो, न कुनै पार्टी नेता बोले, न शक्तिशाली मिडियाले समाचार लेख्यो, न नेपालका परराष्ट्रविदहरुले मुख खोले । दिल्लीले चूप लाग् भने पछि कसैले बोल्नै नसक्ने भारुको बुजो कति शक्तिशाली रहेछ ?
संविधानले सूचनाको हक प्रत्याभूत गरेको छ । तर देशको परराष्ट्रनीतिबारेको गम्भीर गोष्ठीको कुनै सूचना सार्वजनिक रुपमा चुहिएन ।
देशमा सूचना आयोग पनि छ । त्यो आयोगले समेत अडियो भिडियो सार्वजनिक गर्ने कर्तव्य पूरा गरेन । अर्थात्, जसरी १९७५ मा भारतीय दबदबा थियो, दिल्लीले जे भन्यो त्यही निर्णय हुने गरेको थियो सिक्किममा । ठिक त्यही प्रकारको सन्नाटा छ नेपाल सरकारको क्रियाकलापका सम्बन्धमा ।
परराष्ट्रनीति अन्धाले हात्ती छामेजस्तो हुनु दुर्भाग्यजनक हो । नेपालको नीति पञ्चशीलमा आधारित थियो, असंलग्न थियो । त्यो नीतिमा केही समयदेखि बिचलन आएको अनुभूति भइरहेकै थियो । चीनले नेपालमाथि आशंका गरेर परराष्ट्र मन्त्रीलाईसमेत निम्त्याएर स्पष्ट हुन चाह्यो । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले संसददेखि चीनसम्म पुगेर आश्वस्त पार्ने कार्य गरेका पनि हुन् । तर, यसै हप्ता ‘नेपालको परराष्ट्रनीति कस्तो बनाउने’ विषयको गोष्ठी हुनु र त्यो गोष्ठीमा भारतीय विज्ञहरु समावेश हुनु र त्यो गोष्ठीलाई गोप्य राखिनुले स्वदेशमै पनि नेपालको नीति फेरिएको हो कि ? भन्ने संशय बढेको छ ।
यो गोष्ठी नागरिकता विधेयकको विवाद बढेको बेलामा भएको छ । यो गोष्ठी नेपालमा चीनको चासो बढेको मात्र होइन, अर्को हाइलेभल भिजिट हुनलागेको बेलामा भएको छ । यो गोष्ठी चुनावको मुखमा र गठबन्धन सरकारले एमालेलाई एक्ल्याएको बेलामा भएको छ । यो गोष्ठी बहुमत भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ, संविधानको मर्मलाई थिचथाच पार्न सकिन्छ भनेर सत्ता स्वेच्छाचारी, प्रतिगमनकारी व्यवहार भएको बेलामा भएको छ ।
र, यो गोष्ठी भारतले ‘अग्निपथ’ योजनाअन्तर्गत भारतीय सेनामा नेपाली युवालई भर्ती गराउने योजना सार्वजनक भएको बेलामा भएको छ । सबैलाई थाहा छ, नेपाल भारतबीच विश्वमै दुई देशका बीचमा नियमन नहुने १८८० किलोमिटर लामो खुला सीमा छ । यो सीमा नियमन गर्न नेपालले पटक पटक अनुरोध गर्दा भारत मान्दैन । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले इपीजी समिति गठन गराएर समस्या समाधान गर्ने उपायको खोजी गर्न काम लगाएर तैयार पारेको रिपोर्ट भारतले स्वीकार गरेन । किन ? यसरी शंकामाथि शंका र नेपालमा अस्थिरता र अराजकता बढ्दै गएको बेलामा यस प्रकारका रहस्यमय गोष्ठी हुनु भनेको खथरनाक विषय हो ।
तर देशका नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, थिङ्क टेंक, सरकार कसैलाई पनि बिझेको छैन । यो कस्तो काँढे कोर्रा हो, जसले कसैलाई दुख्दैन, घोच्दैन ?
के नेपाल अस्तित्वको संकटमा परेकै हो त ?
यो प्रश्नमा राष्ट्रिय बहस हुनुपर्छ । चुनाव आइरहेको छ, यो चुनावमा जो जो उमेदवार बनेका छन्, तिनीहरुका बारेमा आमनागरिकले जान्नैपर्छ । अब जनताले पटक पटक देश र जनतामाथि घात गर्ने कुनै पनि उमेदवारलाई जिताउनु भनेको आफ्नै घुँडामा बन्चरो हान्नु हो । जुन देशमा परिवर्तन हुन्छ र नेतृत्व त्यो परिवर्तनलाई आफ्नो बपौती बनाउँछन्, त्यस्ता नेतालाई दण्डित गर्ने जनताले हो । जनता अब पनि तिनै भ्रम छरेर चुनाव जित्ने र ५ वर्ष जनतामाथि भार बन्ने, विदेशीको दलाली गर्ने नेतृत्वको पछि लाग्नु भनेको दुर्भाग्य निम्त्याउनु हुनेछ । यसपल्ट पनि जनता तिनै नेताहरुको पछि लागेर आफ्नो मतलाई बेचे, मासुभात र रक्सीमा बगाए भने आफ्नो भविष्य समाप्त पार्नेछन् ।
जनता निर्णायक शक्ति हुन्, जनताले कसैलाई नेता बनाउन सक्छन् भने धोका दिनेलाई किनारा पनि लगाउन सक्छन् भनेर देखाउनु पर्छ । जनशक्तिभन्दा लोकतन्त्रमा अर्को कुनै निर्णाक शक्ति हुँदैन । यो सत्य जनजनमा बुझाउने दायित्व युवाहरुको हो । युवा जो देशमा छन्, तिनले अर्को बिद्रोह गर्ने र जनतालाई साथ लिएर हिड्न अघि सर्नुपर्छ । यो मौका छ । मंसिर ४ को निर्वाचन भ्रष्टहरुलाई दण्डित गर्ने दिन बनाउन सके भने जनताले असली परिवर्तनको स्वाद चाख्न पाउनेछन् । अन्यथा यिनै भ्रष्टहरुले रजगज गर्नेछन् र जनतालाई जुकाले झैं रगत चुसिरहने छन् । चेतना रहोस् ।