मलाई आज झल्झली याद आइरहेको छ, ०६२ साल भदौ महिना । नेपाल बार एशोसियशनको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले देशभरका बार कार्यालयहरुमा राजनीतिक बन्दीलाई निशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्न राजनीतिक बन्दी सहायता समिति गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

शम्भु थापाको नेतृत्वको त्यो कार्य समिति बारकै इतिहासमा क्रान्तिकारी कार्य समितिको रुपमा स्थापित भएको छ । उपाध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव माधव बास्कोटा, कोषाध्यक्ष विजयकान्त मैनाली र हामी ९ जना सदस्यहरु सारथिका रुपमा थियौं ।

गौरवपूर्ण अतीतको एक झलक

त्यसवखत जनआन्दोलन शिथिलरुपमा चलिरहेको थियो । देशभर हजारौं हजार आन्दोलनकारीहरु बन्दीगृहमा थिए । अगुवा नेता-कार्यकर्ता थुनामा परेका कारणले आन्दोलनले आशातीत सफलता प्राप्त गर्न सकेको थिएन । त्यो निराशालाई चिर्ने उपायस्वरुप हामीले सबै बन्दीहरुलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिन प्रेरित गर्ने, देशभरका वार कार्यालयहरु दिनैपिच्छे खुल्ल्ाा गर्ने र निशुल्करुपमा मुद्दा लेख्न्ोदेखि बहस पैरवी गर्ने र उपत्यकाका थुुनुवा केन्द्रहरुमा खानेपानी वितरण गर्ने जस्ता निर्णयहरु गर्‍यौं ।

भोलिपल्टदेखि नै नेपालबार परिसर राजनीतिक बन्दीका परिवारजनले खचाखच हुन थाल्यो । शाही सत्ताले बारको त्यो निर्णयको चर्को विरोध गर्‍यो र कार्यसमितिमा रहेका हामीलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा धम्की दिने र त्रास देखाउने क्रम पनि शुरु भयो । यो निर्णयपछिको पहिलो टेष्ट केस थियो मानव अधिकार आयोगका तत्कालीन सदस्य गौरी प्रधानको थुनालाई चुनौति दिँदै हामीले रिट निवेदन दायर गर्‍यौं ।

त्यो रिट निवेदनमा तत्कालीन न्यायाधिश अनुपराज शर्मा समेतको इजलासले थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी गर्‍यो । र, यही व्याख्याका आधारमा धमाधम सबै बन्दीहरु छुट्न थाले ।

वारको त्यो ऐतिहासिक निर्णय र अदालतको साहासिक व्याख्या नै त्यो जनआन्दोलनको सफलताको कोशेढुंगाा सावित भयो । म झल्झली सम्झन्छु- अहिलेका कांग्रेस-कम्युनिष्टका प्रायः सबै नेताका पति, पत्नी, छोरा वा छोरीहरुले त्यसबखत नेपाल बार परिसर धाएका थिए । तर, आज उनीहरुले त्यो क्षण सम्झेका छन् कि छैनन् ? तथ्य आफैं बोलिरहेको छ । वर्तमानले विगतलाई व्यंग्य गरेको अनुभूृति भइरहेको छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ को शाही घोषणामार्फत देशभरका टेलिफोन बन्द गरेको र सबै नेताहरुलाई गिरफ्तार वा नजरबन्दमा राख्ने क्रम शुरु गरेको दुई घण्टा नवित्तै हामी त्यसको प्रतिरोध गर्न नेपाल बारमा जम्मा भइसकेका थियांै । शाही घोषणाको विरुद्धमा कडा वक्तव्य त तयार भयो, तर त्यसलाई बाहिर लैजाने कसरी ? सबै सञ्चार माध्यमहरुमा शाही सेनाको उपस्थिति भइसकेको थियो ।

वक्तव्य तयार गरेर हातमा लिएर बसको बेला यसो भ्यालबाट तल हेरको बीबीसीका सम्वाददाता भगिरथ योगी आउनुभएको रहेछ । उहाँसँग मैले सक्षिप्त कुरा गरें । एउटा योजना बन्यो । योजना मुताविक त्यो वक्तव्य उहाँकै सहयोगमा अंग्रेजी भाषामा पनि उल्था गर्ने र स्वदेश तथा विदेश सबैतिर प्रसारण गर्ने ।

त्यसै दिन बेलुकीको बीबीसी नेपाली सेवामा त्यो वक्तव्यको पूर्ण पाठ वाचन भयो र नेपालमा शाही कदमको प्रतिरोध त्यही दिनदेखि शुरु भएको सन्देश संसारभर प्रवाहित भयो ।

एक अर्को प्रतिरोध

संयोगवस मलाई वारको केन्द्रीय नेतृत्वमा दुईपटक बस्ने अवसर देशभरका कानून व्यवसायी मित्रहरुले दिनुभयो । संयोग कस्तो पर्‍यो भने दुवै कार्य समितिका पालामा उथलपुथल राजनीतिक परिवेश व्याप्त थियो ।

हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षता र मसहित उपाध्यक्ष अनि सुनिल पोखरेल महासचिव तथा मोहन इङनाम कोषाध्यक्ष रहेको अर्को कार्यकालमा गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई नै धज्जी उडाउँदै वहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउनेदेखि लिएर शाही शासनका कुख्यात पात्र लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउनेसम्मका लोकतन्त्रविरोधी निर्णय र कार्यहरु भए । त्यस बखत पनि बारले त्यो असंवैधानिक कदमको सशक्त प्रतिरोध गर्‍यो ।

यतिसम्म कि आफैं सम्मिलित आन्दोलनद्वारा प्राप्त गणतन्त्रको स्मरणमा मनाइने गणतन्त्र दिवससमेत हामीले शीतलनिवास नगएर आन्दोलनको रुपमा नयाँ वानेश्वर चौकमा मनायौं । त्यस कार्यक्रममा तत्कालीन एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल र कांग्रेसका केन्द्रीय नेता शेखर कोइराला समेत सडकमा मनाइएको गणतन्त्र दिवसमा उपस्थित हुनुभई बारको त्यो आन्दोलनमा ऐक्वद्धता जनाउनुभयो ।

आन्दोलनका अगुवा शम्भु थापा र पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई गिरफ्तार गरेर लोकमानसिंह कार्कीलाई सार्वजनिक पूर्वसुचनाविनै हतार-हतार शपथ खुवाइयो । मानौं उनी देशकै भाग्यविधाता थिए ।

र, त्यस अघि पनि

माथि उल्लेखित दृष्टान्तहरु पछिल्लो अवधिका केही प्रतिनिधि घटनाहरु मात्र हुन्, जसले नेपाल बारलाई जनस्तरमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍यायो । वहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि मात्र होइन, ०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाप्राप्तिको आन्दोलनमा समेत नेपाल बारको अग्रणि भूमिका रहृयो । ०४५ सालको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत वारले बहुदलीय व्यवस्थाविना मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने क्रान्तिकारी निर्णय गरेको थियो ।

निरकुंश पञ्चायती व्यवस्थाको दबदवा रहेको त्यसबखतमा त्यो प्रस्ताव, त्यसमा पनि व्यवसायिक संगठनका तर्फबाट आफंैमा एउटा क्रान्तिकारी कदम थियो । त्यो सम्मेलनमा त्यसबखतका बारका नेताहरु वासुदेव प्रसाद ढुगांना, ल्ाक्ष्मणप्रसाद अर्याल्ा, सर्वज्ञरत्न तुलाधर, हरिहर दहाल, राधेश्याम अधिकारी, सुवास नेम्वाड अग्नि खरेल, हरिकृष्ण कार्की लगायतको नेतृत्वदायी भूमिका थियो ।

चाहे नेपाली कांग्रेसले शुरु गरेको सशस्त्र आन्दोलन र विद्रोहका नेता हुन् वा तत्कालीन नेकपा मालेले शुरु गरेको ०२८ सालको झापा विद्रोह नेता हुन्, त्यो विद्रोहमा संलग्न नेताहरुका मुद्दामा झापादेखि धनकुटासम्म र काठमाडौंदेखि धरानसम्म कष्टसाध्य यात्रा गरी आफ्नो ज्यान र सुरक्षालाई प्रवाह नगरी राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दामा बहस त्यसबखतका बारका नेताहरु गर्ने गरेका थिए ।

कृष्णप्रसाद भण्डारी, विश्वकान्त मैनाली, गणेशराज शर्मा, सिन्धु नाथ प्याकुरेल, कुसुम श्रेष्ठ, सुवास नेम्वाङजस्ता व्यक्तित्वहरुले नै नेपाल बारलाई आज यो अवस्थासम्म ल्याएका हुन् । त्यो जिउँदो इतिहासका ९३ वषर्ीय जिवित अगुवा गुरुदेव कृष्णप्रसाद भण्डारी आजपर्यन्त दिनहुँ अदालत आइरहनुभएको छ ।

सिंगो वारको इतिहास एकातर्फ र उहाँको योगदान एकातर्फ राख्दा पनि सायद उहाँकै पक्षमा पल्ला भारि हुन्छ ।

विधिको शासन र बारको स्थापना

ख्यातीप्राप्त बेलायती विधिशास्त्री एभी डायसीले सैयौं वर्षअघि विधिकोे शासन अर्थात ‘रुल अफ ल’ को सम्वन्धमा व्यक्त गरेको एउटा वाक्यांश अहिले पनि कानून र राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीहरुका लागि संसारभर मननीय मात्र होइन, अनुकरणीय पनि छ । उनले भनेका छन् ‘तिमी जतिसुकै माथि होउ, तर तिमीभन्दा माथि जहिले पनि कानून हुन्छ ।’

डायसीको त्यो प्रसिद्ध भनाइलाई आत्मासात गर्दै नेपालमा वकिलहरुको साझा संस्था नेपाल बार एशोसिएशनको स्थापना भएको थियो । पुग नपुग एक दर्जन कानून व्यवसायीहरुले स्थापना गरेको यो बार आज बीसौं हजार सदस्य भएको विशाल वटवृक्षको रुपमा क्रियाशील रहेको छ ।

कानूनको शासन, मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतान्त्रिक परिपाटीको स्थापना, सम्वर्द्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापित यो संस्थाले आजको मितिसम्म ६० वसन्त पार गरिसकेको छ । यो ६२ वर्षको प्रतिरोधी र संघर्षपूर्ण यात्रामा नेपाल बार नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एक अग्रणी संस्थाका रुपमा स्थापित भएको छ । नेपालको न्यायपालिकालाई आधुनिक न्यायपालिकाको रुपमा स्थापित गर्न निरन्तर क्रियाशील हामी सबैका गुरु वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी ९३ वर्षको उमेरमा पनि आज पर्यन्त दिनहुँ अदालत आइरहनुभएको छ ।

तीन दिनअघि मात्र यो पङतिकारसँग उहाँले नेपालको न्यायपालिका अझै पनि भ्रष्टाचार मुक्त हुन सकेको छैन र वकिलहरु कसरी राम्रो वकिल बन्न सकिन्छ भन्दा पनि कसरी न्यायाधीश हुन सकिन्छ भन्ने दौडमा लागेकाले नेपालको न्यायपालिका र बार दुबै कमजोर हुदै गएको भनी तीखो टिप्पणि गर्नुभएको थियो । म आफू नेपाल बारको उपाध्यक्ष हुँदाकै बखतदेखि यही मान्यता सार्वजनिक गर्दै आएकोमा उहाँको समेत यो अभिव्यक्ति आउनुले यो विषयमा गम्भीर बहसको खाँचो देखिएको छ ।

नेपाल बारको स्थापनाको उद्देश्य यसका सदस्यहरुलाई न्यायाधीश बनाउन होइन, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन अनि सामाजिक रुपान्तरणमा कानून व्यवसायीहरुलाई परिचालन गर्नका लागि भएको थियो भन्ने मान्यता आज स्खलित हुन पुगेजस्तो लाग्छ ।

न्यायाधीश हुने प्रतिस्पर्धी दौडमा लाग्दा नेपाल बारको प्रतिरोधी र सामाजिक अभियन्ताको भूमिका आज निकै कमजोर भएको छ । आजको दिनमा यो विषयमा देशभरका कानून व्यवसायीहरुले सोच्नु जरुरी छ । कानून व्यवसायीले न्यायाधीश बन्न दौडधुप गर्ने होइन । असल, सक्षम र इमान्दार कानून व्यवसायीलाई न्यायपालिकाले न्यायाधिश बन्न अनुरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास गर्न सकिएन भने हाम्रा पूर्खाले जे उद्देश्यले बारको स्थापना गरेका थिए, बार त्यो उद्देश्यबाट विचलित हुने निश्चित छ ।

विधिको शासन र न्यायपालिका

नेपालको न्यायपालिका स्वयम विधिको शासनको स्थापना गर्न पूर्णरुपमा सक्षम भएको छैन । अर्कोतर्फ राज्यका तिनै अंगमा विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापनार्थ पहरेदारको भूमिका खेल्नुपर्ने सामाजिक अभियन्ता हामी कानून व्यवसायीले समेत न्यायपालिकाभित्रै विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक परिपाटीको पूर्ण स्थापना गर्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनौं ।

आजको दिनमा हामीले यो विषयमा समीक्षा गरेर भावी रणनीति बनाउने प्रण गर्नुपर्दछ र त्यसको नेतृत्व नेपाल बारले लिन सक्नुपर्छ ।

नेपालको न्यायपालिकामा अहिले पनि भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितता व्याप्त छ भन्नुपर्दा आत्माग्लानी पक्कै हुन्छ । तर, यथार्थता यही हो । बारकै सदस्यका रुपमा तीन दशक व्यतीत गरेर प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल पूर्वप्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीले लेखेको र हालै सार्वजनिक भएको न्याय नामक पुस्तक नेपालको न्यायपालिको एउटा ऐना हो ।

उहाँका सबै अभिव्यक्ति र कार्यशैलीलाई समर्थन गर्न सकिन्न । तर, उहाँले सो पुस्तकमा लेखेका विषय र प्रसगंहरु गलत हुन् भन्ने हिम्मत आजसम्म कसैले गरेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश स्वयंले यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिकरुपमा दिनुपर्ने वाध्यताले नेपालको न्यायपालिकाको हालत के रहेछ भन्ने जगजाहेर नै छ ।

न्यायपालिकाको आदेशलाई अटेर गर्ने, पँहुच, पद र शक्तिका आधारमा न्यायिक प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने, परिरहेको वा भविश्यमा पर्न सक्ने मुद्दालाई आफू अनुकुल बनाउने गरी न्यायाधिशको नियुक्ति गर्न सेटिङ गर्ने, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको आवरणमा अरबपति ठेकदारहरुको हित संरक्षणका लागि कानून व्यवसायी स्वयं निवेदक बनेर मुद्दा दायर गर्ने र त्यस्ता मुद्दाहरु जित्न वा जिताउन न्यायाधीश वा कानून व्यवसायीहरु खुलेआम प्रयोग हुने गरेको छ ।

त्यसैगरी अपराधको गम्भीरता र अभियुक्तको संलग्नताका आधारमा होइन, मुद्दाको नामको आधारमा आदेश वा फैसला गर्ने, भिड वा सञ्चारमाध्यमबाट प्रभावित भएर आफ्नो विवेकलाई बन्धक राखेर न्याय सम्पादन गर्ने, अनुचित तरिका वा कानूनको छिद्र पहिचान गरेर सेवाअवधि बढाउने जस्ता विकृति जन्य क्रियाकलापबाट न्यायाधीश, वकिल र समग्र न्यायपालिका ग्रसित भएको छ ।

विडम्वना ! यी विकृतिजन्य क्रियाकलाप रोक्न न त न्यायपालिका सफल भएको छ, न त बारले नै प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकेको छ ।

प्रसङ न्यायाधीश नियुक्तिको

न्यायाधीश नियुक्तिको विवादले नेपालको न्यायपालिका आज थिलथिलो भइसकेको छ । हरेकपटक हुने न्यायाधीश नियुक्तिको सकसले स्वतन्त्र न्यायपालिको चीरहरण भइरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि विश्वमै नभएको मौलिक र स्वतन्त्र संवैधानिक अंगका रुपमा ०४७ को संविधानमा हामीले न्यायपरिषदको स्थापना गरेका थियौं र आज पनि त्यसको निरन्तरता छ ।

तर, आज पनि रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरिषदको संवैधानिक दायित्व त्यो संस्थाले पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रश्न उठिरहेका छन् । लामो समयसम्म न्यायाधीश नियुक्त नगरेर क्रियाशील, असल न्यायाधीशलाई विनाकारण विदा गर्ने र आफू अनुकुल न्यायाधीश नियुक्त गर्न गराउन लागिपर्ने गिरोह अहिले पनि क्रियाशील रहेकाु छ ।

त्यही गिरोहले न्यायपालिकालाई कब्जामा लिने प्रयत्न गरिरहेको छ । अमूक न्यायाधीश आउँदा अमूक मुद्दामा सफाइ लिन सकिन्छ वा आफूले भनेको व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त गराउँदा आफूलाई व्यवसायिक वा अन्य फाइदा हुन्छ भन्ने योजनाका साथ लागिपर्ने त्यो गिरोह राजनीतिक दलका नेताहरुलाई समेत प्रयोग गर्न यदाकदा सफल भएको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा आज दुनियाँको नजर भावी प्रधानन्यायाधिशतर्फ फर्केको छ । कानूनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्च्ाताको उलघंन भइरहेको यो परिवेशमा सर्वोच्च्ा अदालतका न्यायाधीशहरुलाई आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न केले छेक्यो वा केले रोक्यो भन्नेजस्ता प्रश्नहरु आज निरन्तर उठिरहेका छन् ।

अपेक्षा गरेअनुरुप नै संसदीय सुनुवाई समितिले निर्णय गर्‍यो भने भावी प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल करिव ४ वर्षको हुनेछ । यो लामो कार्यकालले न्यापपालिकामा स्थायित्वका साथै आमूल परिवर्तनको अपेक्षा पनि गरेको छ । तर, पनि प्रश्नहरु छन् के विगतलाई विस्मृतिमा राखेर आगतलाई गौरवमय बनाउने इरादा र योजना भावी प्रधानन्यायाधीशसँग छ ? यसको जवाफ अर्को वर्षको वार दिवस मनाउँदै गर्दा हामी सबैले अनुभूत गर्ने नै छौं ।

र, अन्त्यमा

विसं. २०१३ साल देखिको नागरिक अधिकारको प्राप्ति र विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा चलेको नेपाल बारको प्रतिरोधी आन्दोलन अझै जारी छ र रहनुपर्छ । तर, आज त्यो आन्दोलन सुस्ताएको महसुस भएको छ ।

वारको एकल नेतृत्व भएको सट्टा बारभित्र आस्थापिच्छेका समानान्तर संगठनहरुले बारको भूमिका कमजोर भएको हो कि ? आजको दिनमा समीक्षा गरौं ।

राजनीतिक दलहरु स्वयं क्रियाशील रहेको र राजनीतिकरुपमा नागरिक अधिकार उपयोगको उच्चतम स्वरुपको जनगणतन्त्र स्थापना भइसकेको आजको परिपे्रक्षमा बारभित्र आस्थापिच्छेका अलग संगठनको आवश्यकता छ कि छैन्ा ? आजको दिनबाटै यो मूलभूत प्रश्नमा बहस र विर्मश प्रारम्भ गरौं ।

नेपाल बारको निर्वाचन केही महिनापछि हुन गइरहेको छ । त्यो निर्वाचनले आजको कार्य समितिको काम कारवाहीको मूल्यांकन गरेर परिणाम दिने नै छ । तर, एउटा कुरा ढुक्कसँग भन्ने हिम्मत गरांै, बार केवल मुद्दा गर्ने वकिलहरुको साझा संस्था हो । यसको नेतृत्वमा आउने जो कोही पनि निश्कलंक छवि अनि आश, त्रास र भयबाट मुक्त हुने हिम्मत भएको हुनुपर्छ ।

आज बार दिवसको यो अवसरमा देशभरका कानून्ा व्यवसायीहरुले बार स्थापनाको उद्देश्य र आवश्यकताको वोध गरेर अघि बढ्ने प्रण गर्नुपर्छ । कानून व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल बारले जहिले पनि म स्थायी प्रतिपक्ष हँु भन्ने मान्यतालाई आत्मासात गर्न सक्नुपर्छ । सरकारमा कुन दल छ र उसले के मान्यता राख्छ भन्ने आधारमा बारका निर्णय र वक्तव्यहरु आउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।

विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताविना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन र लोकतन्त्रको सम्वर्द्धनका लागि नेपाल बारलाई जिउँदो जाग्दो र क्रियाशील सामाजिक अभियन्ताहरुको साझा संस्थाका रुपमा स्थापित गर्न आजको दिनले सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् । हार्दिक शुभकामनासहित ।

(भट्टराई नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)