देवेन्द्र चुडाल
नेपाली काग्रेस, माओवादी केन्द,्र माधव नेपाल, समूह जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठवन्धनको शेरबहादुर देउवा सरकार निमार्ण भएको एक महिना भित्रै केपी ओली पथमै हिड्न थालेको छ । ससंदवाट कानुन बनाउने थलोको रुपमा रहेको ससद हठात अन्तय गरेको छ । केपी ओली सरकारलाई अध्यादेशवाट राज्य सञ्चालन गर्ने गरेको आरोप यिनै दल र व्यक्तिहरुले लगाउदै आएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन वनाउनुको सट्टा अध्यादेश ल्याएका थिए । ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु ससदमा पेश नै नगरी देउवा नेतृत्वको सरकारले ससद अन्त्य गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठवन्ध भएको देउवा सरकारले नै सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पुनःस्थापना गरेको प्रतिनिधि सभाको बैठक ३० दिनमै अन्त्य गरेको छ ।
एक वर्ष भीत्रमा एउटै कानुन वनाउन नसकेको ससदले सासदको तलवभत्तामा ३२ करोड रुपैया भने खर्च गरेको छ । ससदमा नो वर्क नो पेड भन्ने सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाईएको छ । अहिले पनि ससदमा ५५ वटा विद्येयकहरु विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । २०७७ असार १५ मा यता ससदले एउटा पनि कानुन वनाउन सकेको छैन अन्तिम पटक असार १५ मा वजेट सहित ५वटा विद्येयक राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएको एउटा विद्येयक २०७७ श्रावण १३ गते प्रमाणीकरण भएको भएपनि त्यस भन्दा यता एउटा पनि विद्येयक प्रमाणीकरण गर्ने अवस्थामा पुुगेका छैनन् ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि यो भन्दा लाजमर्दो विषय अरु के हुन सक्छ ।देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु ससदमा पेसै नगरी ससदको बैठक अन्त्य गरेपछि देउवा सरकार पनि अध्यादेशकै भरमा राज्य सञ्चालन गर्ने पक्षमा पुगेको छ । देउवा सरकारले ससदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र जसपाभीत्रको असन्तुष्ट महन्थ ठाकुर पक्षलाई विभाजन गराउने गरी अध्यादेशमा ल्याएको छ । देउवा सरकार गठवन्धन हुँदा नेकपा एकालेका माधव समुहका २२ सासदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए भने दश सासद तटस्थ बसेका थिए ।
माधव नेपाल समुहको सहयोग र समर्थन नभएको खण्डमा देउवा सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित जस्तै भएको छ । जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष का १२ ससादले देउवालाई विश्वासको मत दिएका भएपनि उनीहरुलाई जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीको साधरण सदस्यमा मात्र कायम गरिदिएपछि उनीहरु समेत आक्रोशित भएका छन् । संविधान र निर्वाचन आयोगको दल विभाजन सम्वन्धी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार माधव समुहले विश्वासको मत दिएपनि उ सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा सासद पद गुम्ने खतरा रहेकोले माधव नेपाल कै आग्रहमा देउवा सरकारले दल विभाजन सम्वन्धी ऐन परिर्वतन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ ।
ससदमा सत्ताधारी दल नेपाली कागे्रसका ६१ माओवादी केन्द्रका ४९ जसपाका ३२ माधव समुहका २२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सासदको देउवा सरकारलाई समर्थन रहेको छ । दल विभाजन ऐनमा केन्द्रीय समिति र ससदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएको खण्डमा अर्को दल बनाउन पाइने प्रावधाना रहेको भएपनि माधव समुहले ससदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याउन नसक्ने भएकाले गर्दा त्यसैलाई सशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो । माधव समुहमा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत रहेपनि पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्दा त्यो संख्या घट्न सक्ने भएकाले अव अध्यादेश ल्याउन केन्द्रीय समिति वा ससदीय दलका २० प्रतिशत पार्टी विभाजन गर्न पाइने गरी अध्यादेश ल्याएको र अन्यकेही अध्यादेशहरु जारी गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको छ । विगतको ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउदा व्यापक विरोध गर्न व्यक्ति र दलहरुले नै अध्यादेश ल्याउने प्रयास गर्न र दल विभाजनको सजिलो प्रावधान राख्नु भनेको लोकतन्त्रको लागि घातक हुन सक्छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जसरी भएपनि नेकपा एमालेलाई विभाजन गराएरै छोड्ने प्रतिवद्धता सार्वजनिक रुपमै गर्दै आएका छन् । नेकपा एमाले विभाजित भएको खण्डमा माधव नेपाल समुहलाई आफ्नो पार्टीमा एकीकरण गरेर आउदो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई पहिलो ठूलो पार्टी बनाउने रणनिति उनले लिएका हुनाले अध्यक्ष दाहालकै दवावमा दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याइएको हो ।
अध्यादेश ल्याउनका लागि सत्ताधारी दलका उपेन्द्र यादव, माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालवीचमा पटक÷पटक छलफल भएको र दल विभाजनको लागि ऐन नै वाधक भएकाले त्यसलाई सहज वनाउन दाहाल नेपाल सहमत भएकाले अध्यादेश ल्याउने निष्र्कषमा सरकार पुगेको थियो । दुवै दललाई नयाँ दल दर्ताका लागि अध्यादेशवाट वाटो खोलिदिएपछि वैधानीक रुपमा माधव नेपाल समुह नेकपा एमालेवाट अलग हुने र देउवा सरकारमा समेत सहभागी हुने भएको छ । अहिले ससदमा २ सय ७५ मध्ये र २ सय ६७ मात्र सासदमा रहेका छन् ।
देउवा सरकारलाई बहुमत रहिरहन १ सय ३४ सासदको आावश्यकता पर्दछ । काग्रेस ६१ माओवादी केन्द्रका ४९ जसपाको उपेन्द्र पक्षमा २० र जनमोर्चा सासद १ गरी जम्मा १ सय ३१ सासदमात्र रहने प्राय निश्चिित भएकोले गर्दा देउवा सरकारलाई ससदको कार्यकाल भरी राज्य सञ्चालन गरिरहन पनि अरु ३ सासदको आवश्यकता पर्दछ । जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले अलगै पार्टी खोलेको खण्डमा उस्ले देउवा सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्ने र माधव समुहले कानुनी रुपमा सरकारमा जान नसक्ने अवस्था रहेकाले गर्दा देउवा सरकारले ससदमा कुनै विधेकदर्ता गर्न सकेन माधव समुहले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेको खण्डामा मतदान गर्ने सासदलाई पार्टीले कारवाही गर्न सक्ने भएकाले गर्दा देउवा सरकारलाई जोगाई राख्न माधव समुहले अलगै नयाँ दल बनाउने कसरतममा लागि परेका र उसलाई सरकराले नै सहयोग गर्ने भएको हो यसरी प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउनु भनेको अर्को कलको टिका लगाउनु वाहेक अन्य केही हुन सक्दैन प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत नदिएको वा विश्वास गुमाएको खण्डमा ससद विघटन गर्ने सम्वैधानीक सुविधा रहेको अवस्थामा किन दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याउन प¥यो त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ ?
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विश्वासिला र भरपर्दा नेता होईनन् भन्ने विगतमै प्रमाणीत भईसकेका अवस्थामा अहिले तिनै नेताको भरमा परेर दल विभाजन सम्वन्धी ऐन ल्याउनु दलहरुकै लागि घातक सावित हुन सक्छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याउदा चर्को विरोध गर्ने दाहाल र नेपालले अहिल अध्यादेशे किन देउवा सरकारलाई दवाव दिइरहेका छन् । त्यस्को जानकारी सामन्य नागरिकले समेत पाएका छैनन् । अहिलेको गठवन्धनकै पक्षमा सभामुख समेत रहेका छन् । एक महिना सम्म ससदलाई विजनेस विहिन अवस्थामा राख्दा पनि सभामुखले सरकारलाई विधेयकहरु ससदमा दर्ता गर ससदलाई विजनेस देउ भनेर कहिल्यै सरकारका नाममा रुलिङ्ग गरेनन् । यी सबै तथ्यहरुले प्रष्ठ हुन्छ, अहिलेका गठवन्धको सरकाले नेकपा एमालेलाई एकल्याएरु उनलाई जसरी भएपनि पेलेरै जाने र नेकपा एमालेलाई विभाजन गराएर त्यस्को फाईदा उठाउने रणनितिमा लागेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको वैठकमा भनेका थिए । नेकपा एमाले र पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई एक्लै हटाउन सकिदैन त्यसै कारण अहिले माधव नेपाल सहितको गठवन्धनलाई वलियो वनाएर आउदो निर्वाचन सम्म सगै लैजानु आवश्यक छ भनेका थिए । यसैवाट प्रष्ठ हुन्छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल ओलीसग कति डराएका रहेछन् भनेर
विगतमा ओली सरकारले ल्याएका केही महत्वपूर्ण अध्यादेशहरु अलपत्र अवस्थामा छोडिएका छन् । एसीड आक्रमण वालवालिकाको हत्यामा संलग्न भएकाहरुलाई कारवाही गर्न ल्याइएका अध्यादेशहरु ससदमा पेश गरी पारित नर्गनु देउवा सरकारको प्रतिरोधात्मक कदम हो । निर्मला पन्त हत्या काण्ड भागी रथी भट्ट हत्या काण्डका अपराधमा समलग्न भएका हरुलाई कारवाही गर्न कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यही हुदाहुदै पुस्थापना भएको ससदको ३० दिन सम्म चलेको बैठकमा देउवा सरकारले एउटा पनि अध्यादेश ससदमा पेश नगरी ससदलाई विजनेस विहिन अवस्थामा राख्नुको कारण के ? के ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु कम्युनिष्ट पार्टी को छाप लगाइएको थियो ।
अध्यादेश वाट ल्याएका विधेयकहरु ससदको वैठक बसेको ६० दिन भित्रमा पारित नभएको खण्डमा त्यस्ता अध्यादेशहरु स्वत निष्कृय हुनेछन् । ससदको अधिवेशन अन्त्य भएकोले फेरि तिनै अध्यादेश जारी गरे मात्र सकृय भएको मानिने छ भन्ने उल्लेख भएको छ । संविधानको धारा १४४ मा उल्लेख भएअनुसार ससदले स्वीकार नगरेमा निष्कृय भएको मानिने छन् भन्ने उल्लेख छ । सकारले यो अधिवेशनमा १५ वटा अध्यादेश ससदमा पेश गरेको थियो जुन अध्यादेशहरु ससदमा पेश गरेको जुन अध्यादेशहरु स्वीकार भएनन् अव फेरि देउवा सरकारले १५ वटै अध्यादेशका जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक ससदमा दर्ता नै भएनन् र राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएका र पारित समेत भइसकेका ७ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा आएका थिए तर ति विधेयक माथी कुनै सैद्धान्तिक रुपमा छलफल नै भएन । प्रतिनिधिसभा एकतिर विजनेस नपाएर काम विहिन भयो । भने कानुन बन्ने प्रकृया नै अवरुद्ध भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुखले प्रतिनिधिसभामा विजेनस विहिन भएको वताउदै आएका भएपनि उनले समते सरकरालाई प्रतिनिधिसभालाई वजनेस विहिन अवस्थामा नराख्न सरकारलाई ररु वश्वास सरारलाई नभएकै कारण सरकारले प्रतिनिधिसभालाई विजनेस नदिएको प्रष्ठ रुपमै देखिएको छ । सरकारले ल्याउका विधेयक पारित नहुने अवस्था भएको भन्दै सभामुखले नै विधेयक ल्याउन सरकारलाई रुलिङ्ग नगरेको जस्तो देखिएकाले गर्दा गठवन्धनको सरकारले नै प्रतिनिधिसभालाई विजनेस विहिन अवस्थामा राखेर अध्यादेश ल्याउनका लागि प्रतिनिधसभाको वैठक नै अन्त्य गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई सहज अवस्था हुदाहुदै पनि माओवादी केन्द्र उपेन्द्र यादव र माधव नेपालको दवावमा काम कारवाही अगाडी वढाउनु पर्ने अवस्थामा रहन भन्दा प्रतिनिधिसभाको विघटन गररे नयाँ निर्वाचनमा जानु उचित विकल्प हुन सक्छ ।
