चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरणमा नेपाल बार बोल्यो, डटेर सामना गरिन्छ
अध्यादेश बिरूधको रिट निवेदन सर्वोच्चद्वारा दर्ता गर्न अस्वीकार
वि.सं.२०७९ पुस १ शुक्रवार ०८:०४
910
shares
shares
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले फौजदारी संहिता संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश विरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ । उक्त अध्यादेश विरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गर्न पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट निवेदन दर्ताका लागि (विषय) परिपक्व नभएको उल्लेख गर्दै दरपीठ गरेका हुन् ।
‘संघीय संसद्बाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात मात्र कानूनको रूप धारण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ’, दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानूनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाऊँ भनी आशङ्काका भरमा रिट निवेदन लिइआएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’
मन्त्रिपरिषद्को यही मंसिर २५ गतेको बैठकले फौजदारी संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
