एमसीसी सम्झौता पारिमार्जन नभई पारित गरिए मुलुककै लागि घातक

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०७८ भदौ २० आइतवार १४:१५

507
shares

काठमाडौँ ।
अमेरिकी पारियोजना मिलेनियमन च्यालेन्ज केर्पोरेशन (एमसीसी)का बारेमा राजनितिक दलहरु वीचमा चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ । काग्रेस, माओवादी केन्द्र,जनता समाजवादी माधव नेपाल,अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई अहिले एमसीसी घाडो सावित हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यी गठवन्धनको साझ निति तथा कर्यक्रममा एमसीसीलाई के गर्ने भनि कहि कतै उल्लेख गरीएको थिएन । गठवन्धन भीत्रका दलहरु विचमा सहमति हुन नसकेकोले निति तथा कार्यक्रममा त्यो विषयकोले प्रवेश पाएको थिएन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी प्रस्ताव अघि वढाउन खोज्दा तत्कालीन नेकपाकै सासद तथा नेताहरुले त्यस्को विरोध गरेका थिएन । अहिले शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र सहभागी भएको छ । अव सरकारले के गर्ला भनेप्रश्न समेत उठेको वेला पूर्व प्रधानमन्त्री एव् प्रमुख विपक्षीदलका नेता केपी ओलीले त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र पुषपकमल दाहाललाई प्रश्न समेत सोधेका छन् । एमसीसी के हुन्छ भनेर ।देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको वेला एमसीसीको सम्झौता भएको र अहिले फेरि शेरवहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भएकाले थप बहस सुरु भएको छ । एमसीसीका बारेमा दलहरुले फरक फरक धारणा राख्दै आएकाले सरकारलाई यहि फरक धारणका कारण एमसीसी घाडो भएको हो । गठवन्धनको राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीको विरोध गर्दै आएको छ । कुनैपनि सर्तमा एमसीसीलाई पारित गर्न नहुने उस्को धारणा रहेको छ । सरकारले एमसीसी सम्झौतामा केही प्रष्ठ पार्नु पर्ने भन्दै एमसीसीको मुख्य कार्यालयलाई भाद्र १८ गते पत्र पठाएको भएपनि यस अघि नै अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामा परिमार्जन हुनु नसक्ने बताएकाले गर्दा परिमार्जन हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र उनको पार्टी एमसीसी सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न पक्षमा रहेका छन् भने अन्य दलहरुले परिमार्जन पछिमात्र सम्झौता गर्नु पर्ने वताउदै आएका छन् ।

तत्कालीन नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल वनाएको थियो, सो कार्यदलले एमसीसी नेपाल सोझै एमसीसीवाट निर्देशित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव दिएको थियो । उक्त सम्झौताका वुदाहरु ४.४,५.६,८.९,१०.६, ११.६ र १२ वँुदाहरुमा लेखिएका कुराहरुमा आवश्यक सुधार हुनु पर्ने सुझाव दिएको भएपनि अहिले ति दलहरुले सुधार नगरी सम्झौता गरीए, त्यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुनेछ । कतिपय वुँदामा परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारीहरुले फौजदारी कानुन अन्र्तगत कारवाही हुने अपराध गरेमा पनि उनीहरुमाथी
नेपाल सरकारले कारवाही गर्न सक्दैन । लेखा परिक्षण समेत नेपाल सरकारले गर्न सक्दैन, यी सबै कारणहरुले गठवन्धनको सरकारले अहिलेकै अवस्थामा

एमसीसी पारित गरे, त्यो मुलुककै लागि घातक हुन सक्छ । त्यसैले नेपालमा अहिले एमसीसीको विरोध भईरहेको छ । सरकारले भाद्र १८ गते एमसीसीको विरोध गर्ने विरोध गर्न लगाउनेलाई सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाही गर्ने भन्दै गुहमन्त्रालयले विज्ञप्ती नै जारी गरेर नागरिकको मुख थुन्ने प्रयास गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकार खोस्न सक्ने अधिकार कम्र्फटेवल सरकारलाई छैन ।अहिलेकै अवस्था र आमसहमति वेगर एमसीसी सम्झौता नगरीनु नै उपयुक्त हुनेछ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०७८ भदौ २० आइतवार १४:१५