बालेन सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्यो : नेपाली काँग्रेस
सभामुख र निर्वाचन आयोग विरुद्धको मुद्धापछि धक्केलियो
वि.सं.२०७८ भदौ २० आइतवार १४:४९
546
shares
shares
काठमाडौँ ।
संघिय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षय दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन आइतबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा पेसी तोकेको थियो । तर, इजलासमा उक्त रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । गत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा एमालेले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्नि सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगले वदनियतपूर्ण र अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई हस्ताक्षर गरेर एमाले फुटाउन गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएको भन्दै एमालेका तर्फबाट अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । त्यसैगरी सभामुख अग्नि सापकोटाले पार्टीबाट कारवाही भएका एमाले सांसदहरुको सूचना टाँस नगरेको तथा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले पनि प्रदेश सांसदहरुलाई कारवाही गरेको सूचना टाँस नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ,तर आजलाई तोकिएको पेशी प्रधानन्याधिश राणाले आफैले सुनुवाई गर्ने पेसी तोकेका भएपनि हेर्न नभ्याइने सुचिमा राखेर मुद्धालाई पछि धकेलेका छन् ।
