मुलुक यतिबेला भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । राजनैतिक दलहरुको संरक्षणमै भ्रष्टाचार बढ्दै गएको विस्तारै प्रमाणित हुँदै गएको छ । मुलुकमा भएका ठुुला ठुला भ्रष्टाचारले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको शाखा गिर्दै गएको भएपनि भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने राजनीतिक दलहरुले अहिलेसम्म ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । नक्कली भुटानी शरणर्थी काण्डमा राजनीति दलका उच्च तहका नेताहरु नै मुछिएका छन् । पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री र बहालवाला सचिव नै नक्कली भुटानी काण्डमा मुछिएका भएपनि सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल र सत्ताधारी दलहरु भ्रष्टाचारका मामलामा गम्भीर बन्न सकेको देखिएको छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएका आफ्नो पार्टीका सचिवलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पार्टीबाट निलम्बन गरेको भएपनि सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीबाट केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँण पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका भएपनि उनलाइ पार्टीका केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बनसम्म गर्न सकेको छैन । उल्टो उनलाई बचाउन पार्टी नेतृत्व नै लागि परेको छ ।
भ्रष्टाचार नै प्रमुख दुस्मन हो । भ्रष्टाचारले गर्दा नै मुलुकको विकास हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरुको संरक्षण विना ठुला ठुला भ्रष्टाचार हुन सक्ने सम्भावना नै हुँदैन । सत्तामा बसेर नै भ्रष्टाचारलाई बढुवा दिएको र आफूसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले प्रमाणित गरि सकेको अवस्थामा समेत राजनीतिक दलहरुले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने र भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशिलता अपनाउने प्रतिवद्धता जनतासामु गर्नुपर्नेमा मुलुकको सबै भन्दा पुरानो पार्टी र सत्ताको प्रमुख घटक दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भ्रष्टाचारप्रति सम्वेदनशिल हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले उनी थुनामा रहेका आफू निकट खाँणलाई बचाउन लागि परेका छन् । कांग्रेसको झण्डै एक वर्ष पछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत खाँणलाई बचाउने पक्षमा पार्टी संस्थापन पक्ष खुलेर लगेको देखिएको छ । भ्रष्टाचारीहरुको कुनै दल हुँदैन, उनीहरुको एउटै उदेश्य हो जसरी भएपनि पैसा कमाउनु त्यसैले गर्दा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका जोसुकै र जुन पार्टीका भएपनि उनीहरुलाई राजनीतिक दलहरुले बहिष्कार गरी कडा कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
मुलुकमा भएका ठुला ठुला काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पूर्व मन्त्रीहरु र कर्मचारीहरु नै संलग्न भएका ठोस प्रमाणहरु फेला परेका भएपनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार समेत सत्ता स्वार्थलाई हेरेर साना माछालाई मात्र कारबाही गर्न लागि परेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड नसेलाउँदै सुन तस्करी काण्ड भएको छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र समेत भ्रष्टाचारमा डुबेको यो सुन काण्डले प्रष्ट पारेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै १०० केजी भन्दा बढी सुन कसरी बाहिरियो ? यस काण्डले गर्दा नेपालकै बेइज्जत भएको छ । सरकारले सुन काण्डका भरियालाई पक्राउ गरेको छ । यति ठुलो सुन काण्डका नाइके अर्थात सुनका मालिक को हुन् ? त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर जनतासामु ल्याउनुपर्दछ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरकारी निकायका धेरै संरचनाहरु भएपनि कसरी यति ठुलो परिणामको सुन भन्सार कार्यालयले पास गरिदियो ? यो सबै काम कर्मचारीहरुकै सेटिङ्गमा भएको अहिले सम्मको अनुसन्धानले देखाएको हुनाले अब सरकार सजग हुनैपदर्दछ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि नेपालमा ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड भएका छन् । तर त्यस्ता काण्डमा संलग्न भएका माथिल्लो तहका व्यक्तिहरुलाई कारबाही हुन नसकेको हुनाले नै भ्रष्टाचारका काण्डहरु हुँदै आएका छन् । राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडोको रुमपा प्रयोग गरिएको हुनाले नै भ्रष्टाचारका काण्डहरु हुने भएकाले गर्दा अब २०४६ सालपछि सत्तामा पुगेका र सरकारी उच्च तहमा बसेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन हुन आवश्यक रहेको छ । पञ्चायती व्यवस्थाले खडा गरेका सबै संरचनाहरु भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ ।
तत्कालिन पञ्चायती व्यवस्थाले मुआब्जा दिएर सरकारीकरण गरेका भवन र जग्गाहरुसमेत अहिले भ्रष्टाचारकै कारण व्यक्तिको नाममा पुगेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो नेपाल बाल मन्दिर । तत्कालिन राजा महेन्द्रले मुआब्जा दिएर खरिद गरेको नक्सालको सीता भवन नेपाल बाल मन्दिरको नाममा रहेको २ सय ४९ रोपनी जग्गा र भवन अहिले केही व्यापारीहरुको हातमा पुगेको छ । बाल मन्दिरको जग्गा लिजमा दिएर रिता बैधको अध्यक्षताको समितिले ठुलो मात्रामा भ्रष्टाचार गरेको हुनाले बालमन्दिरको अवस्था अहिले नाजुक रहेको छ भने अबौँंको सम्पत्ति भएको संस्था आफ्नै भीख माग्ने अवस्थामा पुगेको छ । बालमन्दिरमा रहेका अनाथ बालबालिकाहरुले खान नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । रिता सिंह र बैद्य नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहका पुत्री भएकै कारण गिरिजा प्रसाद कोइराला पहिलो पटक प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनलाई नेपाल बाल संगठनको अध्यक्ष बनाएका थिए । त्यही दिन देखि बाल संगठनको दूरा अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
उक्त संगठनको जग्गा निजी स्कूल बृहस्पति सदनलाई कौडीको मूल्यमा लामो समयसम्मका लागि लिजमा दिएको र स्कुलको सोही जग्गा धितो राखेर अबौं ऋण लिएको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला नेपाल बाल संगठनमा भएको अनियमिताका बारेमा छानविन गर्न समिति बनेको र समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएकै दिन ओली सरकार ढलेको हुनाले अब त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । त्यही कारणले गर्दा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषी देखिएका सबैलाई कानुनी कारबाही गर्न हामी दाहाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।
