kumari
stcnepal

दलहरुले नै गरे लोकतन्त्र कै भद्धामजाक

देबेन्द्र चडाल ।
ठूला भनिएका राजनितिक दलहरुका महाधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । महाधिवेशन सम्पन्न भएकाले अब राजनितिक दलहरुले वैधानिकता समेत पाएका छन् । गत मंसिरमा मुलुक कै सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीको १० औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो भने नेपाली काग्रेस र माओवादी केन्द्रले समेत आ–आफ्नो पार्टीको महाधिवेश सम्पन्न गरेका छन् । महाधिवेशन सम्पन्न गरेका पार्टीहरु मध्येका काग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा पुरानै नेतृत्वले नै नेतृत्व पाएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भने नेतृत्व परिर्वतन भएको छ । राजनितिक दलहरुले आ आफ्ना पार्टीको वैधानिकता बचाउन कै लागि मात्र महाधिवेशन गरेको जस्तो देखिएको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका महाधिवेशनहरुमा नेतृत्वले नै केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु चुनेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुका अगाडी नाम प्रस्तुत गरेर लोकतन्त्र के खिल्ली उडाएका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत गरेको नामावलीमा केही प्रतिनिधिहरुले विरोध जनाउदै लोकतान्त्रिक पद्धती अनुसार गोप्य मतदान हुनुपर्ने आवाज उठाएपछि अध्यक्ष सहितका केही पदमा निर्वाचन समेत भएको थियो । नेकपा एमालेले अध्यक्ष सहितका केही पदमा निर्वाचन प्रकृयालाई अवलम्वन गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतीको शुरुवात गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रले आठ दिन सम्म लगाएर महाधिवेशन सम्पन्न गरेको भएपनि उसले पार्टीका नेता तथा कार्यकताहरुको भावना समेट्न सकेन । केन्द्रीय नेतृत्वले महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत गरेका नामलाई ताली वजाएर समर्थन गर्न आदेश दिएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु ताली वजाउन वाध्य भएका थिए । माओवादी केन्द्रभीत्र पार्टी विधान विपरीतका कतिपय कार्यहरु भएका छन् । पार्टी विधानमा २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुनेछ भने उल्लेख गरीएको भएपनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशन हलमा २ सय ३६ जनाको नाममात्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्मा पनि नेपालको संविधान ऐन कानुन विपरीत केही व्यक्तिहरुलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ । नेपालको संविधान अनुसार सघीय ससद हुदै प्रदेश सभा सम्मका सभामुख र उपसभामुखमा चुनिएका व्यक्तिहरु कुनै पार्टीका सदस्य रहन नपाउने र सभामुख र उपसभामुखको पदावधि सकिएपछि आ आफ्नो पार्टीमा सकृय हुन पाउने व्यवस्थालाई चुनौती दिदै अध्यक्ष दाहालले वाग्मती प्रदेकी उपसभापति र कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुखलाई समेत केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेर आफैले वनाएको संविधानको खिल्ली उडाएका छन् ।

आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई झक्याउन र सञ्चार जगतको अाँखा छल्न उनले उनीहरुको नाम छोटकरीमा महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत गरेका थिए । यसरी माओवादी केन्द्रले आफ्नो महाधिवेश हलवाटै संविधानको ठाडो उल्लघन गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पञ्त ¥याली गरेको भन्दै व्यङ्गप्रहार गरेका थिए भने ओलीले पार्टीमा जनवादी नेतृत्व लादन खोजेको आरोप समेत लगाएका थिए । निर्वाचनवाट नेतृत्व चयन गर्न पाउने कार्यकर्ताको अधिकारलाई नेकपा एमालेमा वञ्चित गरीएको आरोप दलाहालले लगाएका थिए । तर तिनै दाहालले आफैले लगाएको आरोपको खण्डन हुने गरी महाधिवेशन हलमा अपुरो केन्द्रीय समितिको घोषण गरेर,आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको नेतृत्व चयन गर्न पाउने अधिकारलाई वञ्चित मात्र गरेनन्, जनवादी सत्ता कै जस्तो गरी आफुले प्रस्ताव गरेका नामहरुलाई ताली पिटेर समर्थन गर्न नेता तथा कार्यकताहरुलाई निर्देशन समेत दिएका थिए ।

पार्टी नेतृत्वको आदेश मान्नु पर्ने वाध्यता रहेको र आदेश विपरीत गएमा भोली आफुहरुमाथी समस्या आइपर्ने भन्दै असन्तुष्ठ हुँदाहुदै पनि कार्यकताहरुले ताली पिट्नु परेको महाधिवेशन हलवाट वाहिर निस्किएका प्रतिनिधिहरुले वताएका थिए । पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई नेतृत्व चयन गर्न नदिनु भनेको लोकतन्त्र कै भद्धा मजाक हो । हुन त पुष्पकमल दाहाल ३२ वर्षदेखी पार्टी नेतृत्वमा रहँदा कहिल्यै पनि निर्वाचन प्रकृयावाट नेतृत्वमा आएका छैनन् । उनी आफै टिके अध्यक्ष भएर आएकाले अरुलाई पनि उनले आफुले टिका लगाएर पद दिएको हु भने पक्षमै रहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक पद्धतीमा नेतृत्व चयन पनि लोकतान्त्रिक पद्धतीवाटै हुनु पर्दछ । त्यो पद्धतीलाई नेकपा एमाले, नेपाली काग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्वीकार गरेर नेतृत्व चयन ग¥यो भने माओवादीले हामी अरु जस्तो पार्टी होइनौँ, भन्दै आएको भएपनि उसले टिकै पद्धतीलाई स्वीकार गरेर नेतृत्व चयन गरेको हुनाले माओवादी केन्द्र नेतृत्व र माओवादी पार्टी अझै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन जस्तो देखिएको छ । माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष दाहाललाई चुनौती दिने कोही नभएपनि अध्यक्ष पद वाहेका अन्य पदाधिकारीहरुमा निर्वाचन भएको खण्डमा अध्यक्ष दाहाल निकटका व्यक्तिहरु निर्वाचनमा पराजित हुने डरले गर्दा अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन गराउन चाहेका थिएनन् ।

माओवादी केन्द्र भीत्र पनि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनसँग भएको सम्झौताका विरोधी र समर्थक रहेका र अधिकांश प्रतिनिधिहरु खारेजीको पक्षमा रहेकाले अध्यक्ष दाहालले चाहेका व्यक्तिहरु पदाधिकारीमा पराजित हुने डरले गर्दा नै टिके प्रणाली अपनाईएको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले वताएका थिए । टिके प्रणाली अपनाएर आफुहरुलाई पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छान्न नदिएको भन्दै प्रतिनिधिहरुले आपत्ति जनाएका भएपनि उनीहरुको माग प्रति कुनै सुनुवाई भएन । यी सबे कारणहरुले गर्दा भन्न सकिन्छ माओवादी केन्द्र अझै लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई स्वीकार गर्न चाहिरहेको छैन भनेर ।

माओवादी केन्द्रका पदाधिकारी चुन्ने अधिकार अध्यक्षलाई मात्र दिइनु र अध्यक्षवाट घोषणा भएका नामलाई अब केन्द्रीय समितिले ताली पिटेर समर्थन जनाउनु वाहेक उनीहरुसग अर्को विकल्प नभएकोले गर्दा भन्न सकिन्छ ,पुष्पकमल दाहाल भनेका माओवादी केन्द्र र माओवादी केन्द्र भनेको पुष्पपकमल दाहाल हुन् भनेर कुनै वेला गिरीराज प्रसाद कोइराला भनेको नेपाली काग्रेस र नेपाली काग्रेस भनेको गिरीराज प्रसाद कोइराला भने गरिन्थ्यो भने अहिले दाहाहलले समेत आफुलाई त्यही ठाउँमा उभ्याएका छन् ।

यी त भए माओवादी केन्द्रका कुरा अब गरौ नेपाली काग्रेसको चर्चा । नेपाली कागे्रसले आफुलाई लोकतन्त्रको मंसीया नै ठान्ने गरेको भएपनि उनको व्यवहार लोकतान्त्रिक पद्धती अनुसार चलन सकेको छैन । काग्रेसले आफ्नो १४ औँ महाधिवेशन सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेको छ । शेखरवहादुर देउवा दोस्रो पटक सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । काग्रेसभीत्र लामो समयदेखी संस्थापन इतरपक्षमा रहेका त्यसबेलाका वरीष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले संस्थापनइतर पक्षलाई एकढिक्का बनाउन नसकेको कारण देउवा सभापतिमा पुन

निर्वाचित भएका हुन् । काग्रेसमा संस्थापन इतर पक्ष वलियो अवस्थामा रहेको भएपनि देउवा र देउवा पक्षका केही नेताहरुले संस्थापनइतर पक्षभीत्र खेलेर संस्थापन इतर पक्षलाई लामो समयदेखी सहयोग गर्दै आएका विमलेन्द्र निधि सभापतिको उम्मेदवार बन्ने भएपछि देउवा निर्वाचन जित्नेमा सशकित भएका थिए । लामो समयदेखी आफु सभापतिको उम्मेदवार भएको घोषणा गर्दै आएका डा.शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिहले कुनै सर्तमा पनि सभापतिको उम्मेदवार भई छोड्ने घोषण गरेपछि देउवा निर्वाचन जित्ने ढुक्क भएका थिए । पार्टीको विधान अनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुन ५१ प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

कुनै पनि उम्मेदवारले ५१ प्रतिशत मत नल्याएरको खण्डमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुईजना बीचमा चुनाव हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार देउवा र कोइराला बीचको दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने भएपछि प्रकाशमान सिह , विमलेन्द्र निधिको प्रत्यक्ष सहयोग र रामचन्द्र पौडेलको अप्रत्यक्ष सहयोगले गर्दा देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । काग्रेसको परम्परा अनुसार सभापतिको उम्मेदवारमा पराजित भएका व्यक्ति स्वत काग्रेसको वरीष्ठ नेता हुने र केन्द्रीय सदस्य हुने भएपनि सभापति देउवाले रामचन्द्र पौडेललाई नै सभापतिपछिको दोस्रो मर्यादा क्रममा राखेका छन् । सभापति देउवाले आफैसग निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिहरु र निर्वाचनमा सहभागी भएका व्यक्ति र अन्य पदमा पराजित भएका व्यक्तिहरुलाई समेत केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेर काग्रेसको परम्परा र लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई मज्जाकमा उडाएका छन् । रामचन्द्र पौडेलले मतदान सम्म गरेका थिएनन् भने कृष्ण प्रसाद सिटौला कुनै पदको उम्मेदवार बनेका थिएनन् ।
निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई सभापतिले मनोनित गर्नु भनेको कार्यकर्ताहरुको ठाडो अपमान हो । कार्यकर्ताहरुले नप¥याएर निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिहरुलाई मनोनित गर्नुले लोकतन्त्रको मात्र होइन कार्यकर्ताहरुको समेत अपमान भएको छ । सभापति देउवाले कार्यकर्ताहरुको भावना माथी ठेस पु¥याएका छन् । तिमीहरुले पराजित गरेपनि के भो र मैले केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरीहाले भन्ने अर्थमा कार्यकर्ताहरुले बुझेका छन् । प्राय सबै पार्टीका महाधिवेशनमा कुनै पनि पार्टीले पार्टीको निति सिद्धान्तका बारेमा कुनै छलफल र वहस नै चलाएनन् ।

कुनै सिद्धान्त विचार विनाका कार्यकर्ताहरुले जनतासग गएर के विचार दिन सक्छन् । नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशन भनेर छुटै सम्पन्न गरेको थियो भने काग्रेसले महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि विधान महाधिवेशन गर्ने रे ? यस्को अर्थ के ? विधानमहाधिवेशनवाट पारित भएको विधान अनुसार महाधिवेशन गर्नु पर्नेमा महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि विधान महाधिवेशन गर्नु उल्टो वाटो हिड्नु सिवाय अन्य केही हुन सक्दैन ।

काग्रेसको जस्तो भाषा माओवादी केन्द्रले पनि बोलेको छ, उसले पनि पछि विधान महाधिवेशन गर्ने रे ? आखीरी किन ? माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल नै सबै कुरा हुन उनको वोली र निर्देशन नै विधान हुने अवस्थामा उनी रहेका र कार्यकर्तालाई भूलभूल्यैयामा राख्न र सबै अधिकार आफैमा निहित गर्नका लागि मात्र विधान महाधिवेशनको कुरा उठाइएको हो ।

मुलुकका तिन ठूला पार्टीहरुका महाधिवेशहरु सम्पन्न भएका छन् । अब पाँच दलिय गठवन्धनले ससदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पेलेरै अघि बढ्ने अवस्था देखिएकोले गर्दा मुलुक फेरी मुठभेडको अवस्थामा जान सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । सबैभन्दा राजनितिक दलहरु मिलेर जनताका समस्याहरु समाधानको वाटोमा लाग्नुपर्ने वेलामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै भद्धामजाकमा उडाउन खोज्नुको अर्थ के ?

 

 

 

footer