आरोही निर्मल पुर्जा (निम्स दाई) को अन्त्येष्टि बेलायतमा गरिने
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासको सुनिश्चितता नै लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको वास्तविक सार हो
वि.सं.२०८२ मंसिर ४ बिहीवार १३:२६
1.55K
shares
shares
लोकतन्त्र केवल निर्वाचन, बहुमत र नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियामा सीमित होइन। यसको वास्तविक मूल्य समाजका प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत मानव अधिकार उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा निहित हुन्छ। समान अवसर, न्यायपूर्ण पहुँच, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानित जीवनयापनको ग्यारेन्टी बिना लोकतन्त्र केवल औपचारिकताको आवरणमात्र बन्न पुग्छ। त्यसैले समृद्ध, न्यायपूर्ण र मानव केन्द्रित लोकतन्त्र निर्माण गर्न राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवहार गर्न आवश्यक छ।
शिक्षा कुनै व्यापारिक वस्तु होइन, समाजिक परिवर्तनको आधार हो। राज्यले आधारभूतदेखि उच्च शिक्षासम्म सबै नागरिकलाई निःशुल्क, गुणस्तरीय र व्यवहारिक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ। उदाहरणका लागि, फिनल्यान्ड र नर्वे जस्ता विकसित मुलुकहरूले शिक्षा प्रणालीलाई सार्वभौम अधिकारका रूपमा स्वीकार्दै निःशुल्क, समावेशी र उच्चस्तरीय बनाएका छन्, जसकै परिणामस्वरूप तिनको सामाजिक विकास र मानव क्षमताको विस्तार प्रशंसनीय छ।
स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु प्रत्येक मानवको अविच्छिन्न अधिकार हो। राज्यले स्वास्थ्य सेवा महँगो र निजीकरण केन्द्रित बनाउन होइन, सबैका लागि सुलभ र निःशुल्क राख्नुपर्छ। क्यानडा र संयुक्त अधिराज्य (ब्रिटेन) जस्ता मुलुकहरूले सार्वजनिक चिकित्सा प्रणाली जस्तै NHS मार्फत नागरिकलाई स्वस्थ जीवनको ग्यारेन्टी दिएका छन्। स्वस्थ जनशक्ति नै विकासको आधार हो भन्ने यथार्थलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नुपर्ने समय आएको छ।
रोजगारी,आत्मनिर्भर समाजको पूर्वाधार
हो। बेरोजगारी केवल व्यक्तिगत समस्या होइन, राष्ट्रिय क्षमताको क्षय र सामाजिक संकटको संकेत हो। त्यसैले राज्यले सीपमूलक तालिम, उद्योग विस्तार, प्रविधिमैत्री विकास, कृषिको आधुनिकीकरण र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। सिंगापुर र दक्षिण कोरियाले सीप, प्रविधि र नवप्रवर्तन आधारित रोजगार नीतिहरू अपनाएर तीव्र आर्थिक प्रगति हासिल गरेका उदाहरणहरू प्रशंसनीय छन्।
आवास; सम्मानित जीवनको ग्यारेन्टी हो।
घर–जग्गा नहुँदा नागरिक केवल आर्थिक रूपमा मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि असुरक्षित महसुस गर्छन्। आवास मानवजीवनको आधारभूत आवश्यकता हो। त्यसैले गरिब, भूमिहीन र विपन्न नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने तथा सहुलियतपूर्ण ऋण र आवासीय योजनाहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मा राज्यकै हुनु पर्छ।
आयरल्याण्ड, फिनल्याण्ड, डेनमार्क, बेलायत, सिंगापुरको Housing मोडेल तथा भारतको प्रधानमन्त्री आवास योजना यस क्षेत्रमा उदाहरणीय अभ्यासका रूपमा मानिन्छन् ।
बास्तबिक लोकतन्त्रले नागरिकलाई सम्मानित, समान, सुरक्षित र अवसरयुक्त जीवन जिउने वातावरण निर्माण गर्छ। यदि राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दछ भने मात्र लोकतन्त्र वास्तविक अर्थमा सार्थक, मानवीय र जन केन्द्रित बन्न सक्छ।
राज्यको दायित्व नागरिकका स्वप्नाको सुरक्षा र सम्भावनाको द्वार खोल्नु हो, अनि नागरिकको कर्तव्य त्यसलाई सदुपयोग गर्दै जिम्मेवार समाज निर्माण गर्नु हो। यही नै प्रगतिशील, न्यायपूर्ण र जीवन्त लोकतन्त्रको पहिचान हो।
