देवेन्द्र चुडाल ।
पाँच दलिय गठवन्धनभीत्र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी ) सँगको अनुदान सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले निर्णयक चरणमा प्रवेश गराएर पछि गठवन्धनभीत्र तनाव उत्पन्न भएको छ । यहि सम्झौताका कारण सत्ता गठवनधन टुट्न सक्ने सम्भावना समेत बढेर गएको छ । उक्त सम्झौतालाई तत्काल ससदवाट पारित गराउने अग्रसरता प्रधानमन्त्री देउवाले दिलपछि सत्ता गठवन्धनका अन्यदलहरु अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउनु नहुने पक्षमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी सहयोग नियोगका पदाधिकारीहरुलाई फेव्रअरी २८ अर्थात फागुन १६ गतेभीत्रमा उक्त सम्झौता ससदवाट पारित गराउने आश्वासन निकै पहिला नै दिइसकेका छन् । सत्ताका घटक दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल भने तत्काल यो सम्झौतालाई ससदवाट पारित गराउन नसकिने अडानमा रहेका हुनाले एमसीसीकै कारण सत्ता गठवन्धन धर्मराएको छ । सत्ताका घटक दुवै वापन्थीदलहरुवीच एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा आवाज उठीरहेको छ ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौता सशोधन हुनुपर्ने बताएका भएपनि केही महिना अघि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी विदेशी सहायकमन्त्री र एमसीसीकी उपाध्यक्षले सम्झौतामा सशोधन हुन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरुलाई दिई सकेको अवस्थामा यो सम्झौता सशोधन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली काग्रेसले भने एमसीसी सम्झौतालाई तत्काल ससदवाट पारित गरीनु पर्ने वताउदै आएको छ । अब प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी रोज्ने कि सत्ता गठवन्धन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । वामपन्थी दलहरु भने अब यहि सम्झौताका कारण सत्तागठवन्धनवाट अलगिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर झस्किन थालेका छन् । वामपन्थी दलहरुले एमसीसी सम्झौतालाई पारित गरेर आउदो जेष्ठमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान नसकिने भन्दै सत्ता गठवन्धनको वैठकमा आफ्ना भनाई राखिसकेका छन् ।
यसरी सत्ता गठवन्धनभीत्रै एमसीसीको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हुनाले सत्ता गठवन्धनले जेष्ठमा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मिति सम्म सरकारले तोक्न सकेको छैन । संविधान अनुसार निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नु पर्ने हुन्छ । सरकारले अस्ति मात्र निर्वाचन आयोगसग परामर्श समेत गरेको छ । सरकार भने संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ वाझिएको भन्दै निर्वाचन ऐन नै सशोधन गर्ने कार्यमा लागेको छ । सत्ता गठवन्धनभीत्र एमसीसीको विवाद कायम रहे आउदो जेष्ठमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना समेत कमजोर रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा भने जेष्ठमा निर्वाचन गर्ने निर्णय सत्ता गठवन्धनवाटै भई सकेकोले अब देउवाको वटमलाईन भनेको एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउने नै रहेको छ । जेष्ठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने निर्णय भए पश्चात प्रधानमन्त्री देउवा नै वहाको लागि एमसीसी घाडो सावित भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत सत्ता गठवन्धनले तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने रणनितिमा रहेका भएपनि एमसीसी सम्झौताकै कारण त्यो सम्भावना समेत क्षिण वन्दै गएको छ ।
जनता समाजवादी पाटीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. वावुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौतालाई तत्काल सससदवाट पारित गराउनुपर्नेमा जोड दिदै आएका भएपनि जसपाले पार्टीगत निर्णय गरेको छैन । डा.भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्री देउवाकै भाषा वोल्न थाल्नु भएको छ । जसपा पनि सत्ता गठवन्धनमा रहेको हुनाले सत्ता गठवन्धन टुट्न सक्ने सम्भावना देखेर भट्टराई पनि देउवा कै भाषा वोल्न थाल्नु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले फागुन १६ गतेभीत्र एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नसकेको खण्डमा त्यस्को असर नेपालको दिर्घकालीन आर्थीक विकासमा पर्ने तथा शक्ति राष्ट्रहरुले नेपाललाई दिदै आएको सहयोग र अनुदान रोक्न सक्ने खतरा रहेको वताईसकेका छन् । यसै तर्कलाई भट्टराईले समर्थन गर्दै आएका छन् । सत्ता गठवन्धनमा रहेका दलका नेताहरुले भने एमसीसी सम्झौता कै कारण सत्ता गठवन्धन नटुट्ने दावी गरीरहेका भएपनि त्यसलाई पत्याईहाल्ने आधारहरु देखिएका छैनन् । सत्ता गठवन्धनका नेता हरुले भने एमसीसी सम्झौतालाई गहन अध्यन र छलफल गरौ भन्दै आएका भएपनि गठवन्धनले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले भने आधिकारीक रुपमा कुनै जानकारी दिएको छैन ।
तत्कालीन नेकपा कम्युनिष्ठ पार्टी रहेको वेलामा पनि एमसीसीलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनि खनाल कै सयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञावली रहेको समिति गठन भएको थियो । सो समितिले एमसीसी सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पारित गराउनु नहुने प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको थियो । खनाल रावलले एमसीसी सम्झौतामा रहेका केही वुँदाहरु सशोधन हुनु पर्ने र एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधान ऐन कानुन भन्दा माथी हुन नहुने भन्दै यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित गरीनु नहुने अडान लिएका थिए ।
एमसीसी सम्झौताका केही वुदाँहरु नेपालको संविधान भन्दा माथी रहेका छन् । एमसीसी सम्झौता हुँदा उल्लेख भएका विषयहरु नेपालको संविधान ऐन कानुन सग वाझिएको खण्डमा सम्झौतामा उल्लेख भएका बुदाँहरु नै लागु हुने भन्ने जस्ता विषय सम्झौतामा रहेका छन् । एमसीसी हेडक्वाटरले चाहेको खण्डमा जहिले सुकै पनि उक्त सम्झौता खारेज हुन सक्छ तर नेपालले चाहेको खण्डमा त्यो खारेज हुन सक्दैन । खर्चको हिसाव किताव एमसीसी हेडक्वाटरले तोकेको अडिटरले मात्र गर्न सक्छ । नेपालले १५ अर्व लगानी गर्नु पर्ने तर त्यस्को हिसाब समेत हेर्न नसक्ने सम्झौतामा उल्लेख भएकाले गर्दा र अन्य धेरै वुँदाहरु समेत नेपालको हित विपरीत रहेकाले यथास्थिति मै एमसीसी सम्झौता पारित गरीनु त्यो राष्ट्रघाती कार्य नै हुनेछ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली ले समेत त्यसवेला एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेवल गर्न खोजेका थिए । तर तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महराले संसदमा टेवल गर्न नै दिएका थिएनन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा महराले सरकारले टेवल गर्न खोजेपनि त्यसलाई अवरोध पु¥याएका थिए । महरा सभामुखवाट हटेपछि माओवादी केन्द्र कै नेता अग्नी प्रसाद सापकोटा सभामुख रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठवनधनको वैठकमा नै एमसीसी सम्झौताकोे विषयलाई प्रवेश गराएपछि सरकारले संसदमा टेवल गर्न सक्ने सम्भावना देखेरै अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एकीकृत अध्यक्ष माधव नेपालको निर्देशन मा सभामुख सापकोटाले माघ १६ गते बोलाइएको ससदको वैठक स्थगित गररे माघ २६ गतेका लागि संसदको वैठक वोलाईएको भएपनि सो दिन समेत वैठक वस्ने नवस्ने टुगो लागेको छैन ।
पछिल्लो समयमा डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री देउवाका सहयोगी बनेका छन् । देउवा र भट्टराईको भाषा मिलेको छ । भट्टराईले एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसमतिले ससदवाट अनुमोधन गरौँ भन्दै सबैले एकमुख भएर जनतालाई एमसीसीका बारेमा बुझाऔँ भन्दै एमसीसी कै वहानामा गठवन्धन नटुटोस् भनिरहेका छन् । भट्टराईले यो प्रकरणमा नेपालका रुढीवादी कम्युनिष्ठहरुका लागि घाटीको हड्डी नवनोस् सम्म भन्न भ्याएका छन् । उनले नेपालका कम्युनिष्ठहरुलाई रुढीवादी भन्दै अप्रत्यक्ष रुपमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको विरोधलाई इगित गररेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि गठवन्धनका सहयोगी दलहरुलाई वेवास्ता गरेर अघि वढ्न निकै कठीनाई देखिएको छ । स्थानीय तह प्रदेशसभा र सघीय ससदको निर्वाचन एकवर्ष भीत्रमा गराउनु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा गठवन्धन तोडिएको अवस्थामा वामपन्थी दलहरु एक हुन सक्ने डर देउवालाई लागेको छ । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा काग्रेस पछाडी पर्नुको एउटै कारण थियो वामपन्थी दलहरु एक हुनु, त्यो वेलामा पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेका थिए । त्यसवेला सत्तामा माओवादी समेत सहभागी भएको र सत्ता रहेकै वेला उस्ले नेकपा एमालेसँग गठवन्धन गरेको थियो ।
एमसीसी सम्झौताको प्रकृया डा.वावुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका वेला अघि वढेको र २०७४ मा शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका वेला सम्झौता भएको हुनाले त्यसलाई संसदवाट पारित गराउने कार्यमा सरकार लागि परेको छ । एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउन सत्ता गठवन्धन दलहरुवीचमा समझदारी जुटाउने प्रयास भईरहेको भएपनि त्यसले सार्थकता पाउन सक्ने सम्भावना अहिलेकै अवस्थामा देखिएको छैन । सत्ता गठवन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सम्झौताको खारेजीको माग गरीरहेका छ, तर प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई त्यति प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।
त्यस्को एउटै कारण हो उस्को प्रतिनिधिसभामा १ मात्र सासद हुनु । सरकारले एमसीसी सम्झौता कुनै राजनितिक, सैनिक नभएर विशुद्ध आर्थिक विकासको लागि दिएको अनुदान हो, भनि रहेपनि अनुदान हो भन्ने कि ससदवाट पारित गराउनु प¥यो त भन्ने जनताको प्रश्नलाई सम्वोधन गर्न सकिरहेको छैन । एमसीसी सम्झौतामा सही गर्ने व्यक्ति अहिले पनि मन्त्री रहेका र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यभार समालिरहेका हुनाले उनी समेत उक्त सम्झौतालाई संसदवाट पारित गराउन वावुराम भट्टराई सगै लागि रहेका छन् ।
सरकारको भनाईमा एमसीसी सम्झौता विशुद्ध अनुदान सहयोग हो भने किन ससदवाट पारित गराउनु प¥यो ? अनुदान लिने र दिने वीचमा भएको सहमति वा सम्झौतालाई यस अघि कहिल्यै पनि ससदवाट पारित गरीरहेको उदाहरण नेपालमा छैन । अनुदान दिनेले आफुले दिएको अनुदान सहयोगको सदुपयोग होस् र जुन प्रयोजनका लागि दिएको हो सोही कार्यमा खर्च होस् भन्ने चाहानु ठीक भएपनि अनुदान भने अनि संसदवाट पारित गर भन्नु कुनै सर्तमा पनि उचित मान्न सकिदैना । अन्य दातृ निकाय र मुलुकहरुले भोली एमसीसी सम्झौतालाई जस्तै गरेर संसदवाट पारित गर भनेर सर्त राखेको खण्डमा के त्यसलाई पारित गर्दै जाने त ? जनताका यी तमाम प्रश्नहरुको सम्वोधन नभएसम्म एमसीसी सम्झौतालाई ससदवाट पारित गरीनु राष्ट्रघात नै ठहरीने पक्का पक्की रहेको छ ।
