चौतर्फी दवावपछि पाँच दलिय गठवन्धन र त्यही गठवन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका शेरवहादुर देउवा आउँदो २०७९ जेष्ठ महिनाभीत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् । पाँच दलिय गठवन्धनले अनेक जालझेल गर्दै संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ बाझिएको भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्ने प्रयास गरीरहेका थिए । निर्वाचन आयोगले अहिले कायम रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधहरुको पदावधि २०७९ जेष्ठ ५ गते समाप्त हुने भन्दै वैशाख महिना मै निर्वाचन गराउनु पर्ने अडान राख्दै आएको थियो । तर पाँच दलिय गठवन्धनले सम्बैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै जेष्ठ महिनाभीत्रै आफुु अनुकुल निर्णय गर्ने प्रयास गरेपनि पाँच दलिय गठवन्ध अन्त्यमा आउँदो जेष्ठ महिनाभीत्रै निर्वाचन गर्ने सहमतिमा पुगेको छ ।

निर्वाचन आयोग कानुन व्यवसायिक संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सञ्चारकर्मीहरुले समेत स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्नु नहुने भन्दै पाँच दलिय गठवन्ध र देउवा सरकारको व्यापक आलोचना गर्दै आएका थिए । निर्वाचन आयोगले त दुई ÷दुई पटक विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारलाई स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरीसेकेको थियो । तर पाँच दलिय गठवन्धनले संविधानमा रहेका केही छिद्राहरुलाई देखाएर र संविधान र निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै त्यसलाई नै देखाएर निर्वाचन पछि धकेल्ने प्रयास गर्दै आएको थियो । पाँच दलिय गठवन्धन र सरकारले चौतर्फी दवाव बढेको भन्दै पाँच दलिय गठवन्धनको पटक÷पटक बसेको बैठकमा ठोस निर्णय गर्न सकेको थिएन ।

सरकारले स्थानीय तह प्रदेश सभा र सघीय ससदको निर्वाचन एकै पटक गराउने भन्दै आएको भएपनि सरकार समर्थक कानुन व्यवसायिहरुले नै तिनै तहको निर्वाचन एकै पटक गराउन संविधान नै वाधक हुने सुझाव सरकार र पाँच दलिय गठवन्धनका नेताहरुलाई दिएपछि पाँच दलिय गठवन्धन र सरकार आफ्नो भनाईवाट पछि हट्न बाध्य भएको थियो । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पदावधि जेष्ठ ५ गते सकिने भएपनि सघीय संसदको पदावधि बाकी रहने र सर्वोच्च अदालतले ससद विघटन गर्न नपाउने नजिर कायम गरी दिएको हुनाले सरकार तिनै तहको निर्वाचन एकै पटक गराउने रणनितिवाट पछि हटेको छ । पाँच दलिय गठवन्धन र सरकार त्यही कारण पछि हट्न वाध्य भएको हो ।

पाँच दलिय गठवन्धन र सरकारले दलिय नाफा र घाटा हेरेर सकेसम्म निर्वाचन पछि धकेल्ने प्रयास गरेका भएपनि राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, कानुन विज्ञ, नागरिक समाज र सञ्चार जगत मात्र होइन सत्ताको नेतृत्वकर्ता काग्रेसवाटै तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन दवाव आएको थियो । गठवन्धनका नेताहरुले प्रमुख दुई कारणवाट स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्ने प्रयत्न गरेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले गर्दा आ आफ्ना पार्टीको कमजोर परिमाण आएमा त्यसले गर्दा ससदीय निर्वाचनमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरुको ठहर रहेको थियो । त्यस्तै स्थानीय तह रिक्त भएमा करीव छ महिनाका लागि कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तह चलाउने जिम्मेवारी दिने र ठीक त्यही वेला लोकप्रिय निति तथा कार्यक्रम र वजेट ल्याएर राजनितिक फाइदा लिन सकिने भन्दै उनीहरु संविधानका छिद्रा खोज्न लागेका थिए । त्यस्का लागि कानुनका छिद्रा खोजेर तिनै छिद्रामाथी खेलेर अर्को चैत्त महिनामा मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने योजनामा पाँच दलिय गठवन्धन र सरकार लागि परेका भएपनि उनीहरुको यो योजना चौतर्फी दवाव कै कारण असफल भएको छ ।
२०७४ वैशाख ३१ गते मा निर्वाचित भएका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पदावधि २०७९ जेष्ठ ५मा समाप्त हुनेछ । स्थानीय तहको गत निर्वाचनको अन्तिम चरणको मतदान असोज २ ,२०७४ मा भएको भएपनि पहिलो चरण वैशाख ३१ लाई नै स्वीकार गर्न कानुनले वाधा नपर्ने सुझाव कानुन विज्ञहरुले दिएका थिए । कानुन विज्ञहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन ढिलोमा कार्तिकमा गर्नु पर्न वताएपछि पाँच दलिय गठवन्धनका नेताहरु र देउवा सरकार कानुन विज्ञहरुको सुझावपछि केही झस्किएको थियो । मंसीरमा सघको निर्वाचन गर्न ससद विघटन गर्नु पर्ने हुन्छ, संविधानले त्यसलाई रोकेछ । कर्मचारीलाई स्थानीय तह सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था संविधान ऐन कानुनमा नभएकोले त्यो गर्न मिल्दैन भन्ने सुझाव पछि सरकारलाई पाँच दलिय गठवनधनले स्थानीय तहको निर्वाचन जेष्ठमा गर्न सुझाव दिएको हो ।
पाँच दलिय गठवनधनको सुझाव पछि अब सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्श लिएर स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु पर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्नका लागि आफुलाई कम्तिमा १ सय २० दिनको समय चाहिने वताउदै आएको भए पनि कम्तिमा १०० दिनको समयमा उसले निर्वाचन गराउन सक्ने र आयोगलाई निर्वाचन गराउन प्रयाप्त समय रहेकोले अब बाध्य भएर देउवा सरकराले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु बाहेक उ सग अर्को विकल्प देखिदैन भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।