स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा आएर अमेरिकी सहयोग मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशनसँग भएको सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरु विभाजित भएका छन् । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन भित्र त्यस विषयमा सहमति बन्न सकिरहेको छैन । सत्तामा रहेका दलहरु माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले भने अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउनुपर्ने बताईरहेको छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले उठाएका केही बुँदाहरुमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले अमेरिकी सरकारसँग कुरा गर्ने भन्दै विवादित बुँदाहरु के के हुन् भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालसँग माग गरेका थिए ।
तर अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीले नेपालसँग सम्झौतामा भएका कुनै पनि प्रावधानहरुमा संशोधन सम्भव नभएको प्रष्ट पारेको छ । सम्झौतालाई पारित गर्नु अघि सत्ता गठबन्धनले संशोधन गर्ने विकल्प खोजी रहेको बेला एमसीसी हेडक्वारटले संशोधन हुन नसक्ने त्यस संस्थाकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले भने सम्झौता संशोधन गर्न नसकिने बताउँदै संसदबाट अनुमोदन र कार्यान्वयनमा जान आग्रह गरेपछि सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको छ । उपाध्यक्ष सुमारले गत भाद्र २४ गतेदेखि २७ गतेसम्म नेपालको भ्रमण गरेकी र त्यसै बेला प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यही फेब्रुअरी २८ भित्र सम्झौता अनुमोदन गराई सक्ने बाचा गरेको रहस्य खोलिदिएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहालले गत असोज १३ गते सेप्टेम्वर १९ मा पठाएको पत्रमा ५ महिना भित्रमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको उपाध्यक्ष सुमारको भनाई रहेको छ । त्यो ५ महिनाको समय सीमा यहि फ्रेबुअरी २८ अर्थात फागुन १६ मा समाप्त हुने भएकाले प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी सम्झौतालाई जसरी भएपनि पारित गराउने पक्षमा रहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले पहिला प्रतिवद्धता जनाएका भएपनि अहिले उनी फेरी जनताको नजरमा साखिलो हुनको लागि सम्झौता संशोधन हुनु पर्ने भन्दै जनतालाई ढाँटिरहेका छन ।
एमसीसी सम्झौता विशुद्ध अनुदान सहयोग हो भनेर पत्याउन सकिने आधारहरु देखिएका छैनन् । नेपाल सरकारको माताहतमा रहने भनिएको एमसीसीए नेपालको अध्यक्षमा अर्थ सचिव रहने व्यवस्था भएको छ तर एमसीए नेपालले नेपालका विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग दुई देशबीचमा हुने सम्झौता जस्तो सम्झौता गरेको रहस्य बाहिर आएको छ । एमसीए नेपालले भौतिक मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतका अन्य केही मन्त्रालयहरुसँग सम्झौता गरेको छ ।
उक्त सम्झौताको म्याद पाँच वर्षसम्म रहने र त्यस बेलासम्म ती मन्त्रालयहरुले समेत अमेरिकी सरकारका काम कारबाहीहरुको विरुद्धमा कुनै निणय लिन नपाउने भन्ने प्रावधानराखिएको हुनाले र म्याद सकिएपछि फेरी म्याद थप गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ तर कति वर्ष भन्ने उल्लेख नगरिएको हुनाले एमसीसी सम्झौतालाई विशुद्ध अनुदान सहयोग सम्झौता हो भनेर स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । यदि विशुद्ध अनुदान सम्झौतचा हो भने किन एमसीए नेपालले मन्त्रालयहरुसँग छुट्टै सम्झौता गर्नुपथ्र्यो त ? यस कारणले भन्न सकिन्छ यो सम्झौता इन्डो प्यासिफिक अन्र्तगतकै हो भनेर ।
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादीका अध्यक्ष दाहालले आफैँले मागेको समयसीमा भित्र उक्त सम्झौता पारित गराउन नसक्ने भएपछि अहिले आएर फेरी जनतालाई झुक्याउनैको लागि संशोधनको नाटक गरेको पुष्टि हुँदै गएको छ । ठीक यहि बेला एमसीसी सम्झौताका बारेमा एमसीए नेपालले नेपालका विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग सम्झौता गरेको अको रहस्यको विषय बनेको छ ।
एमसीसीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दाहाललाई माधव २१ गते पत्र पठाउँदै आफ्ना प्रतिवद्धताको सम्मान गर्न पत्र पठाएको छ । उक्त सम्झौता अनुमोदन नभएको खण्डमा खारेज गर्ने अधिकार एमसीसी बोर्डलाई रहेको छ । उक्त बोडको अध्यक्षमा अमेरिकी रक्षा मन्त्री रहेका छन् । एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउनुपर्ने निर्णय नेपालको कानुन मन्त्रालयले नै भनेको र सबै प्रावधानहरुमा सहमत भएरै हस्ताक्षर भएको हुनाले संशोधन गर्न सम्भव नभएको एमसीसीको भनाई रहेको छ ।
निर्वाचनको मुखमा आएर एमसीसी सम्झौता पारित गराए जनताबाट चर्को विरोध हुने र त्यस भन्दा पहिला पनि जनता सडकमा आएका हुनाले पार्टीगत स्वार्थका लागि मात्र कांग्रेस र माओवादीले संशोधनको नौटंकी गरिरहेको हुनाले पनि प्रष्ट हुन्छ उनीहरु जसरी भएपनि यो सम्झौता पारित गराउने पक्षमा थिए र छन् पनि । यी सबै कारणहरुले गर्दा एमसीसी सम्झौता इन्डो प्यासिफिक अन्र्तगतको हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
