पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नयाँ नियमावली जारी, कार्यकारी निर्देशकको पद नै खारेज
साल्ट नै जनताको भरोसाको केन्द्र
वि.सं.२०७६ चैत ६ बिहीवार १५:५३
494
shares
shares
काठमाडौ । सरकारले लगानी गरेका धेरै संस्थानहरु अहिले बन्द भइसकेका र त्यस्ता संस्थाहरुमा सरकारको लगानीमात्र डुबेको भन्दै सरकारले ५० प्रतिशत भन्दा कम सेयर स्वामित्व रहेका सार्वजनिक संस्थानमा लगानी विनिवेश (डाइभेस्ट) गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत अध्ययन सुरु गरेको छ । घाटामा गइरहेका र सञ्चालन गर्नुको औचित्य पुष्टि नहुने संस्थानहरुबाट सरकारले हात झिक्ने भएको छ । केही दिन पहिला अर्थ मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले सरकारले न्यून शेयर भएका संस्थानको विवरण तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयको वित्त क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखालाई निर्देशन दिएको छ । महाशाखाले हाल सरकारको न्यून सेयर रहेका संस्थानहरुको विवरण तयार गरिरहेको र केही समयभित्रै आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।
घाटामा गएका संस्थानहरुमा लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने त्यस्ता संस्थानमा लगानी गर्न सकिने निर्णय उच्चस्तरीय समितिले गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समिक्षा २०७६ अनुसार हाल ५० प्रतिशतभन्दा कम भएका चार वटा संस्थान रहेका छन् त्यस्ता संस्थामा राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, राष्ट्रिय विमान संस्थान, विमा कम्पनी लिमिटेड र नागरिक लगानी कोष रहेका छन् । त्यस बाहेकको नुनको विक्रि वितरण गर्दै आएको साल्टटेड्रिङ्ग कर्पोरेशनमा समेत सरकारको २१.२८ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ ।
साल्टटेड्रिङ्ग कर्पोरेशन २०२० सालमा (३ पी) अर्थात प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप अन्र्तगत गठन भएको संस्था हो भने सरकारले साल्टलाई नुनको ढुवानीमा दुर्गम जिल्लाका लागि मात्र अनुदान दिने गरेको छ । मित्रराष्ट्र जापान र भारतले दिएको वस्तुगत अनुदानलाई समेत सरकारले आफ्नो शेयरमा परिणत गर्ने साल्टलाई दबाब दिँदै आएको भएपनि साल्ट व्यवस्थापनले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना नरहेकोले र साल्ट शेयर धनीहरुले समेत सरकारको दबाब स्वीकार नगर्न व्यवस्थापनलाई आग्रह गरेकाले त्यस विषयमा समिक्षा हुन सकेको छैन ।
सरकारको राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रमा २३.९५ प्रतिशत बिमा संस्थानमा २७.७८, विमा कम्पनीमा ४७.५० र नागरिक लगानी कोषमा १० प्रतिशत सेयर रहेको छ । सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा कम शेयर लगानी भएका संस्थानहरुको अध्ययन गर्न समिति नै गठन गरेको हुनाले साल्ट टेड्रिङ्गको शेयर विवाद समेत समाधान हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । विभिन्न समयमा साल्टलाई प्राप्त पुँजीगत अनुदानलाई मूल्यांकन गरी सरकारले शेयर बढाउनुपर्ने सरकारको भनाई स्वत गलत रहेको छ । अनुदानको रकमलाई शेयरमा परिणत गर्ने चलन विश्वका कुनै मुलुकमा रहेको छैन । सरकारको न्यून शेयर स्वामित्व रहेको साल्टमा लगानी बढाउने कि विनिवेश गर्ने भन्ने निर्णय समेत उच्चस्तरीय समितिले गर्न सक्ने देखिन्छ ।
विनिवेश तथा निजीकरण गरिएका ३० संस्थामध्येका १२ वटा संस्थान खारेज भइसकेका छन् । अहिले कृषि चुन उद्योगको मात्र कानुनी रुपमा अस्तित्व समाप्त भइसकेको छ भने निजीकरण गरिएका १२ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । पछिल्लो समयमा सरकारले निजीकरणको नाममा संस्थानहरु कौडीको मूल्यमा विक्रि गरेको थियो । विभिन्न मित्र राष्ट्रहरुले उपहार स्वरुप बनाई दिएका उद्योगहरु समेत निजीकरणको नाममा विक्रि गरिए पनि ३पी अन्र्तगत गठन भएको साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेसनले भने दिन प्रतिदिन जनताको विश्वास जित्न सकेको र मुलुकभरमै आफ्ना शाखा उपशाखा विस्तार गरी नुन, चीनी, दाललगायतका अन्य खाद्य पदार्थहरु सर्वसुलभ रुपमा विक्रि वितरण गर्दै आएकोमा केही कालाव्यापारी र स्वार्थी समूहले त्यसलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेका हुनाले सरकारले नै साल्टलाई सरकारको सहयोगीको रुपमा सहयोग र समर्थन गर्न आवश्यक छ । विपत्को बेला साल्ट नै जनताको साथी र भरोसाको केन्द्र हो भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्दछ ।
