संसदलाई छलेर ल्याइएका अध्यादेश स्वीकृत नगर्न बिपक्षी ४ दलको राष्ट्रपतिलाई आग्रह
कम्फर्टेवल सरकारको कम्फर्टेवल कार्य
वि.सं.२०७८ भदौ २५ शुक्रवार १०:३४
533
shares
shares
काठमाडौँ ।
गठवन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले देशवासीका नाममा कुनै सन्देश दिन नसकेपनि नेपाली काग्रेसको पार्टी अधिवेशन मूर्हत पारेर पार्टीको वडा अधिवेशन सुरु हुने दिन पार्टीका देश विदेशमा रहेका पार्टी संदस्य र शुभचिन्तकहरुलाई भिडियो सन्देशमार्फत सम्वोधन गरेका छन् । आफ्नै नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषदलाई २ महिनासम्ममा पनि पूर्णता दिन नसकेको र कोरोना भाईरसको समस्यावाट आम नागरिकलाई परेको पीरमर्कालाई सरकारले भरोसा दिलाउने सन्देश दिन भने उनीहरुलाई फुर्सद भएको छैन ।
गत असार २९ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री देउवाले ५ मन्त्रीवाट राज्य सञ्चालन गरिएरहेका छन् भन्ने धेरै मन्त्रालयहरु मन्त्री विहिन अवस्थामा हुदा मन्त्रालयका महत्वपूर्ण कामकारवाही समेत प्रभावित भईरहेका छन् । काग्रेसको महाधिवेशन आउदो मंसीर ९गते देखी १३ सम्म काठमाडौँ हुने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा फेरि पार्टी सभापति बन्नकै लागि सरकारका काम कारवाही भन्दा पार्टीकै कामलाई महत्वका साथ अघि वढाउदै गएकाले सरकारको आलोचना हुदै आएपनि त्यसलाई उनले ध्यान दिएका छैनन् । आफै प्रधानमन्त्री वनेको वेला अमेरिकी मिलेनियन च्यालेन्ज कपोर्रेशन एमसीसीसँग गरेको सम्झौतालाई जसरी भएपनि संसदवाट पारित गराउन उनी लागि परेका छन् । आफ्ना नागरिक महाकाली नदिमा खसाएर हत्या गरिएको डेढ महिना पुगी सक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले कुटनीतिक रुपमा भारतसँग वार्ता सम्म गर्ने प्रयास गरेका छैनन् ।
जयसिंहधामीको हत्या भएको सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको छानवीन समितिले किटानीकासाथ आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाईसको भएपनि परराष्ट्रमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी समालेका प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिवेदनलाई परराष्ट्रको दराजमै थन्काएका छन् । त्यस्तै विना अनुमति भारतले दार्चुलाामा नेपाली वस्ती र सेनाको व्यारेक माथी निरन्तर हेलिकप्टर उडाएको भनेर दार्चुला प्रशासन, सैनिक मुख्यालय र गृह मन्त्रालयले आपत्ति जनाउदा समेत परराष्ट्रको जिम्मेवारी समालेका देउवा मौन बसेका छन् । पार्टीको महाधिवेशन आउन लागेको र भारतको नजिक को भनेर पार्टी भित्र चर्चा चलिरहेको वेला आफूलाई भारतकै नजिक रहेको कायम राख्न प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रियताको सम्वेदनशिल मुद्धालाई पनि ओझेलमा पार्दै आएका र सत्ता गठवन्धनका सहयात्री दलहरु माओवादी केन्द्र माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी पनि मौन रहेकोले उनीहरु नक्कली राष्ट्रवादी भएको पुष्ठी भएको छ । सरकारका प्रमुख भएकाले देउवाले नै मुख्य भूमीका खेल्नु पर्नेमा उनले लिएको नितिले गर्दा नेपाल र भारतको सम्वन्धमा अरु जटिलता थपिएको चर्चा हुन थालेको छ ।
भारतलाई खुसी पार्न प्रधानमन्त्री देउवाले हुम्लामा चीनले नेपाली भूमी मिचेको भन्दै त्यस्को छानवीन गर्न समिति नै गठन गरेका हुनाले चीनसँगको सम्वन्ध समेत विग्रने अवस्थामा पुगेको छ । यस अघिनै हुम्लामा चीनले नेपालको भूमी नमिचेको प्रतिवेदन सरकारलाई दिईसकेको अवस्थामा फेरि किन छानवीन समिति वनाईयो भनेर प्रश्न समेत उठेको र चिनले नेपालको भूमी नमिचेको प्रष्ठ पारि सकेको अवस्थामा देउवा सरकारले कस्लाई खुसी पार्ने नियतले छानवीन समिति वनाएको हो भने वुद्धिजिविहरुले प्रश्न उठाएका छन् । भारतले जे गरेपनि चुप रहने गठवन्धन र सरकारले अनि गठवन्धको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देउवा नेतृत्वको सरकार बन्नु अघि नै अवको सरकार भारतको लागि पनि कम्फर्टेवल हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिलाई ध्यान दिएर देउवा सरकार कम्फर्टेवल सरकारको रुपमा अघि वढेको छ ।
