काठमाडौँ । पाँच दलिय गठवन्धनको नेतृत्व गर्दै सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका शेरवहादुर देउवाले आफ्नो नेतृृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिन फलामको चिउरा चपाउन सरह भएको छ । प्रधानमन्त्री भएको ८७ दिनसम्ममा पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसक्दा मन्त्रालयका काम कारवाही अलपत्र परेका छन् भने जनताले मन्त्रालयवाट पाउनुपर्ने कतिपय सेवा सुविधाहरु समेत पाउन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीले १६ वटा मन्त्रालयको जिम्वेवारी समेत आफैले लिएका हुनाले सम्वन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु आवश्यक फाईल लिएर प्रधानमन्त्री निवास पुग्ने गरेका भएपनि उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सक्निे अवस्था रहेको छैन । देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई मात्र होइन आफ्नै निजि सचिवालयलाई समेत पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् । एकलौटी निर्णय गरेर आफ्नो निजि सचिवालय वनाउन सक्ने भएपनि उनले निर्णय गर्न नसेकेका हुनाले आफ्नो निजि सचिवालय समेतलाई पूर्णता दिन नसकेका प्रधानमन्त्रीले पाँच दलिय गठवन्धनको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन निकै सकस भएको छ ।

पाँच दलिय गठवन्धनमा रहेका दलहरु मध्येको राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा सहभागि नहुने भएको छ । पाँच दलिय गठवन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली काग्रेस,माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि मन्त्री छान्ने विषयमा व्यापक विवाद उत्पन्न भएको छ भने आफै नेपाली काग्रेसको सभापति समेत रहेका देउवाले आफ्नो पार्टीलाई समेत मिलाउन सकिरहेका छैनन् ।

नेपाली काग्रेसभीत्र रहेका गुट उपगुटहरुको संयोजन गर्न नसकेका हुनाले प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै पार्टीभीत्र पनि मन्त्री छान्न सकस परेको छ । काग्रेसमा रहेका गुट उपगुटहरुको नेतृत्व पार्टीका वरीष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाक कोइराला, प्रकाशमान सिह र अर्को गुटको नेतृत्व पूर्वमहामन्त्री कृष्णाप्रसाद सिटौलाले गरेका हुनाले तिनै गुट उपगुटहरुको सिफारिसमा पनि मन्त्री वनाउनु पर्ने वाध्यता देउवालई रहेको छ ।

काग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन आउदो मंसिरमा हुने भएपछि महाधिवेशनवाट पुन सभापतिमा निर्वाचित हुन अहिले देखिनै देउवाले सवै गुट र उपगुटलाई मिलाएर लैजानु पर्ने वाध्यता रहेको छ । त्यही कारणले उनले पौडेल पक्ष र सिटौला पक्षवाट पनि मन्त्री वनाउनु पर्ने हुन्छ । पौडेल पक्ष भीत्रपनि प्रकाशमान सिंह सहितको अर्को उपगुट रहेकोले गर्दा पौडेल पक्षले आफुलाई तिन मन्त्री दिन प्रधानमन्त्रीसग माग गरिरहेको भएपनि प्रधानमन्त्रीले दुई मन्त्रीमात्र दिने अडान लिएकाले काग्रेसभित्र फेरि अर्को किचलो शुरु भएको छ ।
मन्त्री छान्ने विषयमा माओवादी केन्द्र ,नेकपा एकीकृत र जनता समाजवादी पार्टीमा समेत विवाद उत्पन्न भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न एकजुट भएका दलहरु सत्ता स्वार्थमा लागेर विवादमा फसेका हुनाले झण्डै तिन महिनासम्ममा पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन असफल भएका छन् ।

दलहरुभीत्र विवाद उत्पन्न भईरहेका वेला प्रधानन्यायाधिसले समेत मन्त्रिपरिषदमा कोटा मागेको समाचार प्रकाशित भएपछि ओली नेतृत्व सरकारलाई ढाल्न यी पाँच दल र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिस नै लागेको पुष्ठी हुदै गएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्च अदालत सेटीङ्गमा चलेको आरोप पटक÷पटक लगाउदै आएका वेला प्रधानन्यायाधिसलाई पनि मन्त्रिपरिषदमा कोटा छुट्याउनु पर्दछ भन्नु र प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्ुष्पकमल दाहालले त्यस्तो कोटा नेकपा एकीकृतवाटै छुट्याउन आग्रह गर्नुले प्रष्ठ हुन्छ अदालत सेटिङ्गमा चलेको रहेछ भनेर । प्रधानन्यायाधिसले आफुले मन्त्रिपरिषदमा कोटा नमागेका भन्दै प्रकाशित समचारको खण्डन गरेपनि दलहरुको व्यवहार हेर्दा त्यसलाई पत्याउन सक्ने अवस्था छैन ।

पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री देउवा संकटको भूमरीमा पर्दै गएका छन् । आफै पार्टीभित्रवाट पनि उनलाई संकट थपिदै गएको छ भने गठवन्धनको माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृतका अध्यक्ष माधव नेपालको दवाव झेल्न देउवालाई संकट परेपछि देउवा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको सहयोग र समर्थनमा ताजा जनादेशमा जाने निर्णयमा पुग्न सक्ने सम्भावना बढेको काग्रेसका एक नेताले वताएका छन् । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत अहिले चुनावमा जान चाहिरहेका छैनन् । चुनावमा जान नचाहेकै कारण पछिल्लो समयमा दाहाल र नेपाल देउवाको दवाव स्वीकार गर्न वाध्य भएका छन् । यदि उनीहरुले दवाव दिए चुनावमा जाने निर्णय गर्दछु भन्न देउवा थालेका छन् ।