देवेन्द्र चुडाल 
झण्डै एक महिना देखी चल्दै आएको सर्वोच्च अदालत भीत्रको द्धन्द्धले तत्काल निकास पाउने सम्भावना न्यून हुदै गएको छ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार, सर्वोच्च अदालतबार र वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरु नै अदालत परिषद भीत्रै धर्ना र आन्दोलनमा उत्रिएपछि सर्वोच्च अदालतका कामकारवाही ठप्प भएका छन् । प्रधानन्यायाधिश राणा एकपछि अर्को कार्ड फालिरहेका छन् ।

नेपालबार भनेको सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरुको साझा संस्था भएको र अदालतको सहयोगीको रुपमा अभिन्न अङ्ग भएकोले उसले नै प्रधानन्यायाधिशको राजीनामा माग गरी आन्दोलनमा गएपछि त्यसलाई निस्तेज पार्न प्रधानन्यायाधिश र केही विचौलियाहरु सकृय भएका छन् । न्यायालय भीत्रको संकट बढ्दै गए पनि पाँच दलिय गठवन्धन र परमादेशवाट निमार्ण भएको देउवा सरकार भने मौन बसेको छ । सरकारी भनाईमा न्यायालयको समस्या न्यायालयभीत्रैवाट समाधान हुनु पर्ने भन्दै पन्छिन खोजिरहेको छ । मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्री सम्बैधानिक परिषद्का अध्यक्ष समेत रहने र त्यही सम्वैधानिक परिषदका सदस्य र न्यायापालिकाका प्रमुखमाथी अनेक प्रकारका गम्भीर आरोपहरु लागि रहदा प्रधानमन्त्री चुपचाप रहनु भनेको मुलुककै लागि र न्यायालयका लागि पनि द्ुर्भाग्यको विषय हो ।
गत कात्र्तिक १४ गतेदेखि न्यायालय ठप्प भएको र न्यायाधिशहरुले मुद्धाको सुनुवाई नगरेका हुनाले सेवाग्राहीहरु भने मर्कामा पर्दै आएका छन् । वन्दीप्रत्यक्षीकरणका कतिपय मुद्धाहरु सुनुवाई हुन सकेका छैनन् भने प्रधानन्यायाधिश राणा आफै कार्यालयमा सहज रुपमा प्रवेश सम्म गर्न सकेका छैनन् । प्रधानन्यायाधिश राणाले प्राय प्रत्येक दिन मुद्धापेशी चढाएर इजलास तोक्ने गरेका भएपनि न्यायाधिशहरु इजलासममा बस्न सकेका छैनन् । प्रधानन्यायाधिश कै कारण न्यायालयमा संकट उत्पन्न भएको भन्दै नेपाल बारले आफू अन्र्तगत रहेका मुलुक भरकै ९० वटै बारवाट आन्दोलन गरीरहेको छ । तर प्रधानन्यायाधिश भने सम्बैधानिक व्यवस्था बाहेक अन्य कुनै प्रकृयावाटआफूले राजीनामा नदिने भन्दै आफुलाई सम्बैधानिक प्रकृया महाअभियोग लगाएर हटाउन दलहरुलाई चुनौती दिईरहेका छन् । यसरी एकजना व्यक्ति कै कारण न्यायालभीत्र संकट आउदा पनि राजनितिक दल, पाँच दलिय गठवन्धन र सरकार मौन रहनु भनेको लाज मर्दो विषय हो । प्रधानन्यायाधिश राणाले केही समय पहिला पाँच दलिय गठवन्धनले आफुलाई नबचाएको खण्डमा २०७८ असार २८ गते परमादेश जारी हुनुभन्दा अगाडी पाँच दलिय गठवन्धन र आफूवीच भएको गोप्य कुराकानीको पर्दाफास गरीदिने उद्घोष गरेपछि पाँच दलिय गठवन्धन र प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा आफ्नो भेद खुल्ने डरले मौन बसेका हुन भन्नेमा अब कुनै शंका रहेन ।
परमादेश जारी हुनु भन्दा अगाडी नै प्रधानन्यायाधिशसग कार्यपालिकाको भागवण्डा मिलेको थियो ।

त्यही कारणले गर्दा राणाका जेठान उद्योग, वाण्ज्यि तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए तर त्यस्को व्यापक विरोध पश्चात मन्त्री भएको ४८ घण्टा नवित्दै उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । पाँच दलिय सत्ताको भागवण्डा हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृतका अध्यक्ष माधव नेपालले गजेन्द्रबहादुर हमाल काग्रेस कै कोटामा मन्त्री बनेको र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय काग्रेसकै कोटामा परेको सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएका थिए तर अमालले राजीनामा दिएपश्चात माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले उद्योग ,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफुहरुले पाउनुपर्ने दावी गरेका हुनाले सो मन्त्रालय प्रधानन्यायाधिश राणालाई नै छुट्याएको प्रमाणित भएन र ?यसरी प्रधानन्यायाधिश राणाले कार्यपालिकासग भागभण्डा खोज्नु, आफ्नै सहकर्मीहरुको विश्वास जित्न नसक्नु लगायत अनेक प्रकारका आरोप वा राणनमाथी लाग्दै आएकोले वहामाथी अब निष्पक्ष रुपमा छानवीन हुनु पर्दछ । न्यायालयको प्रमुख भएकोले छानवीमा अवरोध पुग्न सक्ने भएकोले पनि वहाँले राजीनामा दिनु पर्दछ आफुमाथी कानुन विद्ध र नेपालबारले नै विचौलियाको नाइके र भ्रष्टचारमा समलग्नु भएको जस्ता गम्भीर आरोप लगाएपछि त्यस्ता आरोपित व्यक्तिले निष्पक्ष न्याय दिन छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिने आधारहरु देखिएका छैनन् ।

प्रधानन्यायाधिश राणाको राजीनामाको माग गर्दै इजलास वहिष्कार गरी रहेका सर्वोच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधिशहरुलेअब वहिष्कार गरी रहेका अन्य न्यायाधिशहरुसग छलफलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका हुनाले उनीहरुलाई समेत शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ । न्यायाधिशहरु तेजवहादुर केसी, बम बहादुर श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल समेत अब सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधिशहरुसँग छलफल नगर्ने निर्णयमा एक्कासी पुगेपछि न्यायालयभीत्रको संकट अरु गहिरिने सम्भावना बढेको छ । तेजवहादुर केसीलाई पहिला देखी नै प्रधानन्यायधिश राणाको यसम्यानका रुपमा रहेको भनिने गरीएकोे थियो भने बमकुमार श्रेष्ठलाई समेत त्यस्तै भनिने आरोप लाग्दै आएको र कुमार रेग्मी नेपाली काग्रेस निकट भएकाले उनलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा आन्दोलनमा नजाने निर्णय गरेको आशंका गरीएको छ ।

मनोज कुमार शर्मा पनि प्रधानन्यायाधिश राणा कै निकट मानिनु हुन्छ भने डा.कुमार चुडाल नेकपा निकट रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । मनोज शर्मा, सपना प्रधान मल्लले त पहिला पनि प्रधानन्यायाधिश सग छलफल गरी सकेको थिए । प्रधानन्यायाधिश राणासग सहमतिको बाटो खोज्ने जिम्मा पाएका शर्माले अहिले विचमै अन्य न्यायाधिशहरुको साथ छाडेका हुनाले र साथ छोड्ने अन्य न्यायाधिशहरु र अहिले इजलास वहिष्कार गरीरहेका न्यायाधिशहरुवीचमा अब कस्तो सम्वन्ध रहला के उनीहरु एउटै इजलासमा वसेर सुनुवाई गर्लान त ? हिजो आन्दोलन गर्दा सामुहिक रुपमा प्रधानन्यायाधिशलाई विचौलिया र भ्रष्टचारको आरोप लगाउने पाँच जना न्यायाधिशहरुले अब आफैले लगाएको आरोपमा लागेका प्रधानन्यायाधिशलाई सुनपानी छर्किएर ति सबै आरोपबाट मुक्त गराएका हुन् त ? पाँच जना न्यायाधिशहरु मध्येका न्यायाधिश केसीले जति छलफल गरेपनि निष्र्कष ननिस्किएकोले आफुहरुले अब फुलकोर्ट बाहेकका बैठकमा नवस्ने निर्णय गरेको वताएका हुनाले उनीहरु प्रधानन्यायाधिश कै पक्षमा रहेको जस्तो देखिएकोले गर्दा उनीहरु समेत भागवण्डा कै पक्षमा रहेको जस्तो देखिएको छ ।

पहिला देखी नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु र नेपाल बार र सर्वोच्च वारले न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको कमिटीले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार गोलाप्रथाद्धारा पेशी तोक्न माग गरेका थिए । तर त्यो मागलाई प्रधानन्यायाधिश राणाले अस्वीकार गर्दै आएकोमा अब राणा त्यो माग स्वीकार गर्न तयार रहेको सन्देश दिएपछि पाँच न्यायाधिशहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेको जस्तो देखिएको छ । झण्डै तिन हप्ता सम्म आन्दोलन धर्ना र विरोध गर्दा पनि प्रधानन्यायाधिश राणाले राजनितिक दलहरु र पाँच दलिय गठवन्धनकै शिर्ष नेताहरुको आडमा राजीनामा नदिने वताउदै आएको आरोप नेपाल बारका पदाधिकारीहरुले लगाउदै आएका छन् । नेपाल बारका पदाधिकारीहरुका अनुसार उनीहरुले न्यायालयको विरोध नगरेको तर प्रधानन्यायाधिश राणाको मात्र विरोध गरी राजीनामा माग गरेको वताउदै उनीसँग अब कुनै प्रकारको वार्ता नगने भन्दै आन्दोलनलाई अझ कडा रुपमै लैजाने वताएका हुनाले न्यायालभीत्रको संकट तत्काल सामाधान हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन ।

बारको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न प्रधानन्यायाधिश राणाले केही भिजिल्यान्ते प्रयोग गरेको भन्दै त्यस्को पनि विरोध गरीरहेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, वद्री वहादुर कार्की र नेपाल बारका अध्यक्ष चन्देश्वर श्रेष्ठले त प्रधानन्यायाधिश राणाले घुस खाएको रकम प्रयोग गरी नेपाल बारको आन्दोलनलाई साम्य पार्ने कार्यमा राणा सहित केहि विचौलियाहरु नै सकृय भएको गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन् । यसरी कानुनी व्यवसायीहरुले नै त्यस्ता गम्भीर आरोपहरु लगाएका हुनाले नैतिकताका आधारमा प्रधानन्यायाधिश राणाले राजीनामा दिएर आफुमाथी लागेका आरोपका वारेका छानवीन गर्न सहयोग गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ ।

इमनेष्ट्री इन्टरनेशनल लगायत अन्यकेही भ्रष्टचार विरोधी संस्थाहरुले प्रधानन्यायाधिश राणामाथी लागेका आरोपको छानवीन गर्न सरकारसँग माग गरीसकेका अवस्थामा अब देउवा सरकार चुप रहनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।
पाँच जना न्यायाधिशहरुले अन्य न्यायाधिशहरुको साथ छोडेका हुन कि उनीहरुले छिटो निर्णयमा पुग्न दवाव दिने उद्देश्यले वैठकमा नजाने निर्णय गरेका हुन् त्यो केही दिन भीत्रमा प्रष्ठ हुदै जानेछ । अहिले न्यायाधिशहरु वीचका भएको फुटकोे असर कस्तो पर्ला त्यो भने केही दिन भीत्र मै प्रष्ठ हुनेछ । अहिले आन्दोलवाट अलग भएका पाँच जना न्यायाधिशहरु प्रधानन्यायाधिश निकट रहेको कानुनविद्धहरुले नै वताउदै आएका छन् । त्यसै कारण आन्दोलनमा रहिरहदा वहालहरुलाई अप्ठ्यारो परेका हुनाले वहाहरु अलग भएको हुन सक्ने एक कानुन विद्धले वताएका छन् । यदि वहाँहरु पाँचै जनाले प्रधानन्यायाधिश राणालाई सहयोग गरेको खण्डमा समेत त्यसले प्रधानन्यायाधिशलाई वचाउन सक्ने अवस्था रहदैन । राणाले राजीनामा दिनै पर्दछ एक कानुन विद्धले वताएका छन् । त्यसपछि वहाहरुमाथी समेत संकट थपिन सक्छ । यदि प्रधानन्यायाधिश राणाले न्यायालयलाई नष्ट पारेर मात्र आफू नष्ट हुन्छ भन्ने सोचेका भए त्यसले क्षति वाहेक अन्य केही हुदैन ।
सोमबार प्रधानन्यायाधिश राणाले नेपालबार र सर्वोच्च बारलाई न्यायालयको अभिन अङ्ग भन्दै अहिले न्यायालयभीत्र देखिएको समस्याका बारेमा सम्वादका लागि आह्वान गर्दै बार र वेञ्चलाई न्यायको एकै रथका दुई पाग्रा भन्दै न्यायको रथलाई जनताको सेवामा गुडाइरहनु पर्ने चुनौतिको सामना गर्न सम्वादमा वोलाएका भए पनि नेपाल बार र सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधिश राणाको राजिनामा बाहेक अन्य विषयमा वार्तामा नवस्ने उद्घोष गरेका छन् । राणाको वक्तव्यपछि बारका पदाधिकारीहरुले बहुसंख्यक न्यायधिशहरुसंग छलफल समेत गरेका छन् । नेपाल बार र सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधिशसग वार्ता गरेर न्यायाधिशहरु सहमतिमा आएपनि आफूहरुलाई त्यो स्वीकार्य नहुने उद्घोष गरीसकेको अवस्थामा अब न्यायाधिशहरुसँगको वार्ताका कुनै औचित्य देखिदैन । वारले प्रधानन्यायाधिश राणाको राजीनामा नै बारको बटमलाईन रहेको अन्य न्यायाधिशलाई सुनाई सकेको छ । आफुविरुद्ध विभिन्न आरोप लागेको र राजीनामाका माग भएको तिन साता पछि प्रधानन्यायाधिश राणाले मुख खोलेका भएपनि बारले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलनलाई अझ कडा रुपमा अघि वढाउने भएको छ ।

न्यायालयभीत्रको संकट समाधानको एउटै हतियार प्रधानन्यायाधिशको राजीनामा भएको पूर्वन्यायाधिश फोरमले समेत वताईसकेको अवस्थामा परमादेशवाट निर्माण भएको सरकार र पाँच दलिय गठवन्धन भने राणा प्रधानन्यायाधिशवाट हटेपछि आफुहरुलाई संकट आउने हो कि भन्ने डरमा रहेकोले राणालाई बचाउने हर प्रयासमा लागेको भएपनि त्यस्ले सmलता हासिल गर्न सक्दैन त्यसैले जति सक्दो छिटो राणाले राजीनामा दिन्छन् त्यति छिटो न्यायालयको समस्या समाधान हुन सक्छ ।