राजनीति भन्ने शब्दको सबै अक्षरहरु बाङ्गा रहेकाले राजनीति सँधै सही बाटोमा अघि बढ्छ भन्ने आधार नै देखिँदैन । राजनीतिलाई अनेक शब्दले सिंगारिएपनि सही अर्थमा राजनीति भनेको जनताको र मुलुकको हितमा गरिने क्रियाकलाप नै हो । राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक शब्दमा भनिने गरिएको जनताको शासन भने पनि शासकवर्गहरुबाट जनताको हितमा नभएर केही दलाल पुँजीपति र आफ्नो पार्टीको हितमा मात्र काम गरिँदै आएकाले बहुसंख्यक जनताले राजनीतिबाट फाइदा उठाउन सकेका छैनन् । लोकतन्त्र भनेको यस्तो शासन व्यवस्था हो जहाँ देशका नागरिकले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी आफ्ना प्रतिनिधिलाई निर्वाचनको माध्यमबाट निर्वाचित गर्दछन् । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन नागरिकलाई राजनीतिज्ञहरुले विभिन्न प्रलोभन देखाएर आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न बाध्य पार्ने भएकाले नागरिकले स्वतन्त्र भएर मतदान गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । निर्वाचनको माध्यमबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरुले नै शासन गर्ने भनिएतापनि भित्रभित्रै केही दलालहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार नै शासन गर्न सरकारमा पुगेका व्यक्ति वा पार्टीका नेताहरुलाई बाध्य पार्ने गरेको इतिहास साक्षी रहेको छ ।
अनेक बलिदान र संघर्षको फलस्वरुप प्राप्त भएको लोकतन्त्रप्रति जनतामा किन यसरी आक्रोश र निराशा छाएको छ ? त्यसको पहिलो कारण हो राजनीतिक अस्थिरता । पछिल्लो समयलाई नै हेर्ने हो भने २०७९ को निर्वाचन पछिको समयमा ४ वटा सरकार परिवर्तन भैसकेका छन् । आजसम्म कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरुबीचमा सहकार्य हुन नसक्नु र एउटाले अर्कोलाई विश्वास गर्न नसक्नुले गर्दा नै राजनीतिक अस्थिरता आएको हो । अस्थिर सरकारले आफ्ना सरकार टिकाई राख्न जस्तासुकै हथकण्डा अपनाने भएकाले उसले जनताका काम र विकास निर्माणका काम गर्न सक्ने सम्भावना नै हुँदैन । पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पिडाले छपटाईरहेका र उनले प्राय प्रत्येक दिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार आज ढल्ने, भोली ढल्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिँदै आएका हुनाले सरकार आफ्नो बचाउ मै सक्रिय भएकाले उसले मुलुकका समस्याप्रति ध्यान दिन सकेका छैन ।
भ्रष्टाचार नेपालको लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ । राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका र उनीहरुलाई कानुनी कारबाही नहुने र कारबाही गर्दा सरकार नै ढल्न सक्ने भएकाले भ्रष्टाचारीहरुमाथि कारबाही नभएको र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । साना ठुला प्राय सबै आयोजनाहरु भ्रष्टाचार भएकाले लोकतन्त्रले जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । सिमित व्यक्तिले मात्र लोकतन्त्रको फाइदा उठाउँदै आएकाले जनतामा निराशा बढेको हो । अर्को भनेको कानुनको शासनमा देखिएको कमजोरीले पनि जनतामा निराशा बढाएको छ । पहुँचवाला र शक्तिमा रहेका व्यक्तिले कानुनको उल्लंघन गर्दा पनि उनीहरुले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । कानूनको नजरमा सबै बराबरी भन्ने सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाइएको छ । यसले गर्दा लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता माथि नै प्रश्न उठेको छ ।
जबसम्म नागरिकले न्याय महसुस गर्न सक्दैनन् त्यसबेलासम्म लोकतान्त्रिक पद्दति प्रति नै जनताको आस्था र विश्वास कम हुँदै जान्छ । निर्वाचन जितेपछि जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्नेहरुले जनताका आवाज सुन्दैनन् जनताका मुद्दालाई वेवास्ता गर्दै उनीहरु कमाउ धन्दातिर लाग्ने भएकाले जनताले कष्टमाथि कष्ट सहनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यसबेला जनताले आफूहरु ठगीएको महसुस गर्ने गरेकाले उनीहरुमा निराशा उत्पन्न हुने गरेको छ । जनता र नेताबीचको बढ्दो दुरीले गर्दा लोकतन्त्रप्रति जनताको विशवास टुट्दै जाने र लोकतन्त्र केबल औपचारिकतामा सिमित हुने गरेका हुनाले पनि जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको हो ।
जनताले चाहेको विकास हुन नसक्दा युवा वर्गमा आक्रोश बढ्ने गरेका हुनाले उनीहरु विदेश जान बाध्य भएका छन् । देशभित्र रोजगारी पाउन शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरुको आर्शिवाद चाहिने तर गरिब जनताका छोाछोरीहरुले कसैको आर्शिवाद नपाउने भएकाले उनीहरु निराशा हुँदै विदेशमा जान बाध्य पारिएका छन् । युवा वर्ग सबै विदेशमा जाने भएकाले गाउँका बस्तीहरु खाली हुँदै गएका छन् भने जमिन बाँझो रहेको छ । युवावर्गले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई समेत आफ्नो जीवनको आधारशिला मान्न सकेका छैनन् त्यही कारणले गर्दा उनीहरु विदेश भासिन बाध्य भएका छन् वा पारिएका छन् ।
राजनीतिक दलहरुमा देखिएका विभाजन र स्वार्थकेन्द्रीत राजनीतिले राष्ट्रिय हीत र राष्ट्रिय स्वार्थलाई ओझेलमा पारेको छ । सबै दलहरुको उदेश्य भनेको जनताको हितमा काम गर्ने भनेपनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने होडमा सरकार ढाल्ने र सरकार बनाउने कार्यमा सँधै सक्रिय रहने भएकाले आजसम्मका कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको हुनाले अब संविधान नै संशोधन गरेर सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने र विज्ञहरुलाई समेटेर सरकार निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिनु उपर्युक्त हुनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।