देवेन्द्र चुडाल
२०७८ साल असार २९ गते परमादेशवाट निमार्ण भएको पाँच दलिय गठवन्धको नेतृत्वको शेरवहादुर देउवा सरकार वाटो विराई रहेको छ । पाँच दलिय गठवन्धन र देउवा सरकार मुलुकको अहिलेको सवैभन्दा ठूलो पार्टीलाई एकल्याएर अघि वढ्ने प्रयासमा लागेको छ । मुलुकमा उत्पन्न भएका समस्याहरु झागिर्दै गएका छन्, भने सरकारले त्यस्ता समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा सरकार नै समस्यामाथी समस्या थप्दै गएको छ । गत शुक्रवार मात्र प्रधानमन्त्री देउवाले ऐन कानुनले वर्जित गरेको विषयलाई नजर अन्दाज गर्दै भारतीय योगगुरु रामदेवद्धारा उनकै लगानीमा नेपालमा स्थापना गरीएका दुई टेलिभिजनको उद्घाटन गरेर ऐन नियम र कानुनको ध्वज्जी उडाएका छन् । सञ्चार माध्यममा विदेशी लगानी ल्याउन नपाईने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई वेवास्ता गर्दै टेलिभिजनको उद्घाटन गर्नु कार्यकारी प्रधानमन्त्रीवाटै नियम कानुनको ध्वज्जी उडाउनु नै हो ।
विदेशी लगानी भित्राउन सञ्चार माध्यममा वर्जित गरिएको छ । सञ्चार माध्यम भनेको रेडियो ,टेलिभिजन, छापा सञ्चार माध्यम, पत्रपत्रिका, अनलाईन र नेपाली भाषामा बन्ने चलचित्रहरुमा वैदेशिक लगानी भित्राउन नपाईने प्रावधान रहेको छ । प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले नै ऐन नियम र कानुनको वखिलाप हुने गरी कार्य गरीरहदा सम्बन्धीत पार्टी नेपाली काग्रेस मौन रहनुको रहस्य के ? टेलिभिजन उद्घाटन कार्यक्रममा सत्ताधारी दलका शिर्ष नेता वा पार्टी अध्यक्षहरु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेकपा एकीकृतका अध्यक्ष माधव नेपाल ,जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित गृहमन्त्री बालकृष्णा खाँड लगायत अन्य मन्त्रीहरु र केही नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो । वैदेशिक लगानी भित्राउन नपाईने प्रावधान हुदाँ हुदै कहिकतै पनि दर्ता नै नभएको टेलिभिजन उद्घाटन गर्नु र मन्त्री सहित अन्य नेताहरु उपस्थित भएर भारतीय योगगुरु रामदेवको तारिफ गर्नुको अर्थ के ? पाँच पटक सम्म प्रधानमन्त्री भई सकेका प्रधानमन्त्री देउवालाई कानुनी जानकारी थिएन भन्ने विश्वास गर्न सकिदैन ।
टेलिभिजन सञ्चालन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागमा नियमअनुसार दर्ता हुनु पर्दछ तर रामदेवद्धारा स्थापना गरीएको टेलिभिजन विभागमा दर्ता नै गरीएको छैन भने दर्ता हुन सक्ने सम्भावना समेत देखिदैन । कानुनले वर्जित गरेको टेलिभिजन उद्घाटन कार्यमा प्रधानमन्त्री नै उपस्थिति हुनु भनेको राज्यका नियम कानुन र ऐनको खिल्ली उडाउनु नै हो । कानुनको पालना गराउने दायित्व सरकार कै हो । सरकार प्रमुख र गृहमन्त्री सहितका व्यक्तिहरु नै कानुनको वर्खिलाप मा लागेका हुनाले उनीहरुले तत्काल जनतासामु माफी माग्नु पर्दछ ।
पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दल नेपाली काग्रेसको, संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अर्को सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आ आफ्नो महाधिवेशनको तयारीमा लागेका छन् । काग्रेसको महाधिवेशन यहि मंसिर २४ गते देखि काठमाडौँमा हुदैछ भने नेकपा एमालेको महाधिवेशन मंसिर १० गते देखि चितवनमा सम्पन्न हुदैछ, त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन पनि यहि मंसिर १५ गते देखि काठमाडौमा हुदैछ ।
माओवादी केन्द्रको अधिवेशन पनि आउदो पुषमा हुने भएको छ । सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काग्रेस र ससदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको महाधिवेशनलाई जनताले महत्वपूर्ण रुपमा हेरेका छन् । सत्ताधारी पाँच दलिय गठवन्धनले पछिल्लो समयमा नेकपा एमालेलाई एकल्याउने प्रयास गरीरहेका वेला नेकपा एमालेको महाधिवेशनले गर्ने निर्णय र नेतृत्वलाई सबैले महत्वपूर्ण रुपमा हेरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा सबै राजनितिक दलहरु एक भएर समस्याको समाधान खोज्नु पर्ने वेलामा प्राय सबै दलहरु भीत्र गुट उपगुट खडा भएका छन् । गुट उपगुट वनाएर निर्वाचनमा महाअधिवेशनमा जाने भएकाले गर्दा प्राय सबै पार्टीका महाधिवेशन सम्पन्न भएपनि अहिलेको अवस्थामा नै पार्टीहरु रहने प्राय निश्चित जस्तै देखिएको छ । एउटै पार्टीभीत्र पनि एकमत हुन नसकिरहेको अवस्थामा पार्टीहरुका महाधिवेशनले एक मतले नेतृत्वको निर्वाचन गर्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । नेपाली काग्रेसभीत्र रहेका गुट उपगुटहरुको नेतृत्व पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले गरेकै कारण त्यहाँ एकमत हुन सकेको छैन । त्यही कारणले नेपाली काग्रेसले कुनैपनि निर्णय एकमतले गर्न सकेको छैन भने प्रमाण त प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा कै कारणले प्रष्ठ पारेको छ ।
प्रधानन्यायाधिश राणाका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधिशहरुले विद्रोह गरेर प्रधानन्यायाधिश राणाले तोकेका इजलासमा वस्न अस्वीकार गरेका थिए, कानुन व्यवसयिहरुले झण्डै एक महिनादेखि सर्वोच्च अदालत परिषर मै धर्ना र विरोधका कार्यक्रमहरु गरी रहेका छन् । नेपाल वारले मुलुक भरकै अदालतहरुमा विरोधका कार्यक्रमहरु गरी रहदा पनि पाँच दलिय गठवन्धनको सरकार रमिते बन्दै शान्तिपूर्ण धर्ना र विरोधमा सरिक भएका कानुन व्यवसायिहरु माथी प्रहरी प्रशासनले धर्रपकड गर्ने र लाठ्ठी प्रहार गर्ने गरेको छ । यस विषयमा राजनितिक दलहरु समेत चु सम्म वोल्न सकेका छैनन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ दलका नेताहरु बने तर मुलुकका नेता वन्न कोही सकेनन् भनेर ।
परमादेशवाट निर्माण भएको सरकारले नेकपा एमाललेलाई विभाजित गराउन राजनितिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गराईदियो । देउवा सरकार र पाँच दलिय गठवन्धनको लागि त्यो कहिल्यै नमेटिने कंलकको कालो टिका हो । वहुदलिय व्यवस्थामा राजनितिक दलहरु वलियो भएमात्र बहुदलिय व्यवस्था वलियो हुन सक्छ ,दलहरु विभाजन हुदै गएको खण्डमा राज्य सञ्चालनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ । राज्यका प्रमुख स्रोत भनेका जनता हुन जनताले सरकारवाट आवश्यक सेवा सुविधा पाउनु जनताको नौर्सगीक अधिकार हो तर जनताले अहिले पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भन्ने उदाहरण त हुम्ला जिल्लाका जनता हुन् । त्यहाँ भोकमारी लागेको छ ,जनता खान नपाएर मर्ने अवस्थाा पुगेका भएपनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले जनतालाई चामल उपल्व्ध गराउन सकेको छैन । जनताका स्थानीय प्रतिनिधिहरु चामल माग्न संघीय राजधानी आउनु पर्ने बाध्यता मा रहेकोले के संघीयता भनेको यहि हो त भन्ने प्रश्न समेत उव्जिएको छ ।
संघीय सरकारकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु भने आ–आफ्नो र पार्टीगत स्वार्थका लागि गैरकानुनी कार्य गर्न समेत पछि परेका छैनन् । राजनितिक दलहरु धेरै भएपनि केहीमात्र जनताको नजरमा परेका छन् । राजनितिक दल खोज्ने प्रावधान सहज भएकोले गर्दा नेता वन्न पाईने भएकोले गर्दा राजनितिक दल खोल्नेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन वढ्दै गएको छ । दलका नेता बन्ने पनि अहिले सम्म मुलुकको नेता वन्न कसैले सकेका छैनन् । त्यही कारणले गर्दा जनताले दुख कष्ट सहनु पर्ने वाध्यतामा जनता रहेका छन् ।
पछिल्लो अवस्थामा मुलुकमा वेथितिका चाङ लागेका छन् । मुलुकका प्रमुख तिन अङ्ग व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका पनि वेथितीवाटअलग रहन सकेनन् न्यायालयभीत्रको वेथिती सडकमै छताछुल्ल भएको छ । त्यसैगरी व्यवस्थापिका ससदको वेथिती पनि सडकमै पोखिएको छ । कार्यपालिकाका प्रमुख लगायत मन्त्रीहरु गैरकानुनी कार्य गर्न उद्धत रहेका छन् । पाँच दलिय गठवन्धनको नेतृत्व कर्ता प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालनका हैसियत गुमाउदै गएका छन् । मन्त्रीहरु अनसनका छाडा साढे जस्तो भएको आरोप कर्मचारीहरुले लगाउदै आएका छन् ।
ऐन कानुन भन्दा वाहिर गएर मन्त्रीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुुसार नभएको खण्डमा मन्त्रालयका सचिवदेखि खरीदार सम्मलाई धम्काउन थालेका छन् । परमादेशवाट सरकारको निमार्ण भएकोले गर्दा ससद पनि पाँच दलिय गठवन्धन कै स्वार्थ पूर्ति गर्ने थलोमात्र वन्दै गएको छ । न्यायालयभीत्र देखिएको समस्या समाधाान गर्न न त पाँच दलिय गठवन्धनले सकृयता देखाएको छ न त सरकारले नै आखीरी किन ? सर्वोच्च अदालतको सम्बैधानिक इजलासको आदेश अनुसार सरकार निर्माण भएकोले गर्दा आफुलाई सत्तामा पु¥याईदिने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश माथी सरकार र संसद कुनै कारवाही गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । राजनितिक दल र सरकार भने न्यायालय भीत्रको संकट न्यायालयवाटै समाधान हुनुपर्दछ, भन्दै पन्छिन खोजिरहेको छ । त्यही कारणले गर्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुले प्रधानन्यायाधिशले तोेकेको इजलास नै लामो समयसम्म वहिष्कार गरे । कानुन व्यवसायिहरुको साझा संगठन नेपाल वारले आन्दोलन गरी रहेको छ ।
लामो समयसम्म धर्ना र आन्दोलन गर्दा समेत सरकार र राजनितिक दलहरुले न्यायालयभीत्रको समस्याको समाधान गर्ने प्रयास नगरेका हुनाले सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधिशहरुले प्रधानन्यायाधिश वाहेकको फुर्लकोटको वैठक राखेर पेशी तोक्ने प्रधानन्यायाधिशको अधिकार कटौती गरी केही समयका लागि गोला प्रथावाट पेशी तोक्ने निर्णय गरेका छन् ।न्यायाधिशहरुले निर्णय गरेको निणर्यलाई प्रधानन्यायाधिश राणाले. समेत हस्ताक्षर गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई सकेको हुनाले अब प्रधानन्यायाधिश राणाले पेशी तोक्न नपाउने भएका छन् ।
यसरी आफ्नो अधिकार कटौती हुदासम्म प्रधानन्यायाधिश राणा पाँच दलिय गठवन्धन कै वलमा राजीनामा नदिने पक्षमा रहेकोले नेपाल वारले ससदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनितिकि दलहरुलाई प्रधानन्यायाधिश राणामाथी महाअभियोग लगाउन आधारसहितको ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ । प्रधानन्यायाधिश राणाले आफुसम्बैधानीक प्रकृयावाट प्रधानन्यायाधिश भएको र आफू सम्बैधानिक प्रकृयावाहेक अन्य प्रकृयावाट राजनिामा नदिने भन्दै आफूमाथी महाअभियोग लगाएर देखाउन सरकार र दलहरुलाई चुनौती दिईरहेका छन् । प्रधानन्यायाधिशको चुनौतीलाई सरकार र दलहरुले वेवास्ता गरेकै कारण नेपालवारले अझै कडा सघर्षका कार्यक्रमहरु ल्याउने उद्घोष गर्दै प्रधानन्यायाधिश राणाको राजीनामा नै बारको बटमलाई भनिरहेको छ ।
नेपालको इतिहास मै सायद प्रधानन्यायाधिश माथी यति गम्भीर आरोप लागेको यो नै पहिलो पटक होला, नेपालबार र वरीष्ठ कानुन व्यवसायिहरुले प्रधानन्यायाधिश माथी, भ्रष्टचार र विचौलीयाको नाइके भएको आरोप लगाउँदा समेत प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सम्बैधानीक परिषद र सरकार अनि व्यवस्थापिका ससद मौन रहनु आश्र्चयको विषय बनेको छ । प्रधानन्यायाधिश माथी लागेका गम्भिर आरोप छानविन गरी दोषी देखिए कारवाही गर्न दोषी नदेखिए आरोप लगाउने संस्था र कानुन व्यवसायिहरु माथी कारवाही गर्न सम्बैधानीक परिषदले उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग वनाउन सक्छ तर त्यसो गर्न पाँच दलिय गठबन्धन र सरकार तयार नदेखिनु भनेको काँही न काँही प्रधानन्यायाधिश राणासँग पाँच दलिय गठवन्धन र सरकार चुकेको प्रष्ठ भएको छ ।
केही समय पहिला प्रधानन्यायाधिश राणाले यदि पाँच दलिय गठवन्धन र सरकारले आफूलाई नवचाएको खण्डमा सर्वोच्च अदालतको सम्बैधानीक इजलासवाटै परमादेश जारी हुनुपूर्व आफुसग पाँच दलका नेताहरुसँग भएको गोप्य कुराकानीको पोल खोलिदिन उद्घोष गरेका हुनाले परमादेश पनि सेटिङमै भएको र सेटिङको वन्दोवस्त प्रधानन्यायाधिश राणाले नै दलहरुसग मिलेर वनाएको प्रष्ठ भएको छ । त्यही कारण सम्बैधानीक परिषद, ससद र सरकार अनि पाँच दलिय गठवनधन राणाका सामु नतमस्तक भएको प्रमाणित भएको छ ।
