“लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला ज – जस्ले सक्छ उसैले खाला” भने जस्तै मुलुकको अवस्था रहेको छ । परमादेशबाट निमार्ण भएको पाँच दलिय सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा ऐन कानुनलाई उल्लघन गर्दै अघि बढीरहेका छन्, भने उनलाई सत्ताधारी दलहरुकै शिर्ष नेताहरुले सहयोग र समर्थन गरीरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले नै ऐन कानुनको उल्घन गर्दछन्, भने उनले जनताको ऐन कानुन मान्नु पर्दछ भने अधिकार उनलाई छैन । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ले सञ्चार माध्यममा वैदेशिक लगानी गर्न वर्जित गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले नै गत (शुक्रवार मंसीर ३ गते ) बुढानिलकण्ठ नगरपालिका मण्डिखारटार स्थिति पन्तजलि योगपिठको नेपाल स्थित कार्यालयमा पुगेर विदेशी लगानीको स्यारेटलाइट टेलिभिजन आस्था नेपाल र पतन्जलि नेपालको उद्घाटन गरेका छन् ।
टेलिभिजन उद्घाट कार्यक्रममा सत्ताधारी दलका नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल ,जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायत अन्य धेरै मन्त्रीहरुको सहभागीता रहेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले उद्धघाटन गरेको टेलिभिजनमा भारतीय योग गुरु रामदेव र अर्का योग गुरु आर्चाय बालकृष्णको लगानी रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले उद्धघाटन गरेका दुवै टेलिभजन च्यानल नेपालको सम्बन्धीत कार्यालयमा दर्ता समेत छैनन् । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ र प्रसारण नियमावली २०६० ले रेडियो टेलिभिजन सञ्चार माध्यम सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएरमात्र सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर पतञ्जलीका टेलिभिजन विभागमा दर्ता नै नभएको टेलिभिजन च्यानल प्रधानमन्त्रीले उद्धघाटन गर्नु र सत्तामा सहभागी भएका दलका शिर्ष नेताहरु नै त्यँहा उपस्थिति हुनु भनेको ऐन नियम र कानुनको ठाडो वर्खिलाप हो । सत्तामा बस्नेहरुले नै ऐन नियम र कानुनको उल्लघन गर्दै विदेशी भक्ती गराउनुले गर्दा नैतिकता भए प्रधानमन्त्री देउवाले आफुले गल्ति गरेको भन्दै जनतासामु माफी मागेर पदवाट राजीनामा दिनु पर्ने थियो । तर देउवा सरकार परमादेशवाट निमार्ण भएको र संसद र राष्ट्रपतिको अधिकार समेत खोसिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले किन राजीनामा दिन्थे ? यी दुवै टेलिभिजनमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनि पतञ्जली लगानी रहेको छ ।
यी पतञ्जली कम्पनीमा आर्चाय बालकृष्ण र योगगुरु रामदेवको लगानी रहेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी खुल्ला नगरीएका उद्योग वा व्यसायको सूचीमा आमसञ्चारहरु (पत्रपत्रिका, रेडियो,टेलिभिजन र अनलाईन समाचार)को व्यवसाय तथा राष्ट्रभाषाको चलचित्र व्यवसायलाई राखेको छ । रेडियो टेलिभिजन खोल्नका लागि अनुमति लिने संस्थाले दर्ताको आधिकारी प्रमाणपत्र स्पष्ट उद्देश्य खुल्ने संस्थाको विधान उक्त टेलिभिजनमा प्रयोग हुने उपकरण तथा जिओकेडिनेटेड टोपोग्राफिक नक्सा चाहिन्छ । त्यतिमात्र होइन सम्वन्धीत घरधनीको जग्गाको लालपुर्जा र मुल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लगायत विवरण पनि सूचना प्रसारण विभागमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
विभावाट अनुमति लिन आउदा सम्बन्धीत संस्थाका सञ्चालकहरुको चारित्रिक अवस्था र चालचलन बुझी सम्बन्धीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको पत्रसमेत हुनुपर्ने हुन्छ तर ति सबै कार्य समेत नभएको र विदेशी लगानी समेत भित्राईन नपाईने व्यवस्था भएकोमा स्वयम प्रधानमन्त्रीले नै उदघाटन गर्नुले नियम कानुन र ऐनको ठाडो उल्लघन मात्र नभएको छैन प्रधानमन्त्रीले गैरकानुन ढंगले उदघाटन गरीएको टेलिभिजनलाई जग्गा दिने घोषणा समेत गरेर ऐन कानुन र नियमलाई ठाडै च्यालेन्ज समेत दिएका छन् । यसैलाई भनिन्छ लथालिङग देशको भताभुङ्ग चाला ज– जस्ले सक्ला उसैले खाला भनेर ।
सरकार र सत्ताधारी दलहरुबकै कारण न्यायालयलाई ठप्प पारिएको छ । न्यायालयबाट सेवा पाउने सेवाग्राहीहरुले भने सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । झण्डै एक महिनादेखि न्यायालय ठप्प हुदा समेत कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुपचाप रहेका छन् भने संसद पनि वन्द गरिएको छ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफू सम्बैधानीक प्रकृयाबाहेक अन्य प्रकृयावाट पछि नहट्ने उद्दघोषण गरी आफुलाई महाअभियोग लगाएर पदवाट हटाउन प्रधानमन्त्री र ससदलाई ठाडै चुनौति दिईरहेका छन् । सम्बैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरुलाई ससदले महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्ने सम्बैधानिक व्यवस्था रहेको भएपनि आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने पाँच दलिय गठवन्धन तयार देखिएको छैन । कानुन व्यवसायीहरुको साझा संगठन नेपाल बारले सर्वोच्च अदालत परिषदमै धर्ना र आन्दोलन गरी रहेको भएपनि उनीहरुको मागको सुनुवाई गर्नुको बहुला कानुन व्यवसायीहरुमाथी प्रहरीले लठ्ठी वर्साएका छन् ।कानुन व्यवसायिहरुले बहस पैरवी मात्र रोकेको छैनन् ।
सर्वोच्च अदालत कै न्यायाधिशहरुले प्रधानन्याधिशमाथी अविश्वास गरीरहेका र उनीहरुले समेत प्रधानन्यायाधिशले राजीनामा दिनु पर्दछ भनिरहेका बेला सरकार र पाँच दलिय गठवन्धनले समस्याको निकास दिनुको वदला प्रधानमन्त्री देउवा भने ऐन कानुनको विरुद्धमा अनेक हर्कत गरीरहेका हुनाले उनले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनु उपयुक्त हुनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौ ।
