kumari
stcnepal

एमसीसी कै कारण दाहाल नेपाल संकटमा

देवेन्द्र चुडाल ।
सत्ताधरी दल नेपाली काग्रेसको १४ औ माहाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । अर्को सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन आउदो हप्ता सम्पन्न हुदैछ भने संघीय ससद र सबै प्रदेशसभामा प्रमुख विपक्षी दल र ससदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको महाधिवेशन समेत सम्पन्न भईसकेको छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन समेत सम्पन्न भईसकेको छ । महाधिवेशनहरु सम्पन्न भईसकेका हुनाले अब यी राजनितिक दलहरुलाई कुनै पनि कुराको सम्बैधानिक संकट रहेको छैन । काग्रेसको १४ औा महाधिवेशनवाट दोस्रो पटक सभापतिमा चुनिए लगतै प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी ) सग भएको अनुदान सम्झौतालाई ससदवाट अनुमोधन गर्न लागि परेका छन् ।

त्यसै क्रममा गत आइतवार उनले सत्तागठवन्धनमा रहेका पाँच दलिय गठवन्धनमा रहेका नेपाली काग्रेस, माओवादी केन्द्र ,नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको वैठक वोलाएका थिए । सो बैठकमा सबै पाँच दलकै शिर्ष नेताहरुको सहभागीता भएपनि एमसीसी पारित गर्ने विषयमा कुनै सहमति हुन सकेन ।

काग्रेसले यसै अधिवेशनवाट एमसीसी सम्झौता जति सक्दो छिटो पारित गर्नु पर्ने पार्टीको धारणा अघि सारेको भएपनि माओवादी केन्द्र सहितका अन्यदलहरु अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने अडान राखेका हुनाले पाँच दलिय गठवन्धन भीत्रै संकट देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन आउदो हप्ता हुने भएकोले गर्दा पार्टीका सम्मेलन समाप्त नहुनन्जेल सम्म एमसीसीका बारेमा कुनै निर्णय गर्नु नहुने बताएपछि प्रधानमन्त्री देउवा भने झोकिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी समझौता यहि साताभीत्र ससदबाट अनुमोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेर सबैलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेपछि सत्ताघटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी अप्ठ्यारोमा परेका छन् । एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु राष्ट्रियत हितविपरीतका रहेका छन् ।

नेकपा एमालेवाट विभाजित भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोधन गराउन ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला लागि परेको उद्घोष त्यसैबेला गरेका हुनाले अहिले आफ्नै समर्थनमा एमसीसी सम्झौता समर्थन गर्न कठीनाई भएको छ । नेकपा एकीकृत सरकारमा समेत सहभागी भएको हुनाले एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्दा माधव नेपालले यथास्थिति एमसीसी सम्झौता पारित नगर्न देउवालाई दवाव दिईरहेका छन् । भने उनलाई पुष्पकमल दाहालले समेत सहयोग र समर्थन गरीरहेका छन् । सत्तामा सहभागी भएका अर्काे दल जनता समाजवादीका संघीय अध्यक्ष डा. वावुराम भट्टराई भने जसरी भएपनि जति सक्दो छिटो एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु पर्ने अडानमा रहेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने दाहाल र नेपालकै पक्षमा रहेका र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्झौताको विरुद्धमा रहेको भएपनि गठवन्धमा नै रहनु चासोको विषय बनेको छ । एसीसीको विषयलाई अघि बढाउन पार्टीभित्र अप्ठ्यारो पर्ने र नबढाउदा गठवन्धनको भविष्य नै संकटमा पर्ने डर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृतलाई रहेको छ । माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनमा समेत एमसीसीको विषयमा प्रतिनिधिहरुले प्रश्न उठाउन सक्ने भन्दै दाहालले आफ्नो पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछिमात्र एमसीसीका वारेमा छलफल गर्नु पर्ने वताउदै आएका छन् ।

माओवादी केन्द्रभीत्र पनि एमसीसीका बाररेमा एकमत छैन । माओवादी केन्द्रका नेताहरु कृष्णवहादुर महरा, देव गुरुङ लिलामणी पोखरेल लगायतका अन्य धेरै नेताहरु अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी सम्झौतालाई ससदवाट पारित गराउन नहुने पक्षमा रहेकोले गर्दा दाहालले राष्ट्रिय सम्मेलनमा त्यस विषयमा प्रतिनिधिहरुको मुख बन्द गराउने रणनितिका साथ राष्ट्रिय सम्मेलनका समाप्ति पछिमात्र त्यस विषयमा छलफल गर्नु पर्ने धारण पाँच दलिय गठवन्धनको वैठक मै राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले भने अब एमसीसी सम्झौतालाई ससदवाट पारित गराउन ढिलो गर्न नहुने वताउदै आएका छन् ।

दाहालले पहिला छलफल गरौ भन्दा प्रधानमन्त्री देउवाले नै काग्रेसको महाधिवेशन सम्म यस विषयमा कुरा नउठाउ भन्दा आफुहरुले मानेको तर अहिले आफुले आफ्नो पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछि मात्र त्यस विषयमा छलफल नगरौ भन्दा देउवाले हतार गरेको भन्दै पार्टीको महाधिवेशनवाट देउवा सभापतिमा पुन निर्वाचित भएपछि वहाको व्यवहारमा फरक आएको कुरा दाहाल नेपालले गरेका छन् ।
एमसीसी सम्झौताको विरोधमा केही कम्युनिष्ठ पार्टीहरु सडक सर्घषमा आएका छन् । निकै लामो समयदेखि जनताले एमसीसीको विरोध गरी रहेका छन् तर बुद्धीजीवि भनाउदाहरुले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा भएको भन्दै त्यो सम्झौतालाई ससदवाट पारित गराउ र कार्यान्वयमा लैजानु पर्ने वताउन थालेका छन् । एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधानहरु कुनै हालतमा पनि नेपाल र नेपाली जनताको हितमा देखिएका छैनन् । विकास निर्माण गर्नै क्रममा मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई वन्धक राख्न पाइदैन । केही समय पहिला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै एमसीसी सम्झौता हुदा नेपालको हित विपरीत प्रावधानहरु राखिएका थिएनन् तर पछि कहाँवाट कसरी ति प्रावधानहरु थपिए भनि प्रश्न गर्नु भएको थियो । एमसीसी सम्झौता गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्की अहिले पनि सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रहेका हुनाले उनले अब एमसीसीको बारेमा बोल्नै पर्दछ । सम्झौता हँुदा नभएका कुराहरु थपिएका हुन भने कहावाट कस्ले थप्यो र थप्ने अधिकार कहाँवाट कस्ले दियो भनेर । तर हस्ताक्षरकर्ता मान्त्री यस विषयमा अहिलेसम्म चु सम्म नबोलेका हुनाले दालमा कुछ काला है भने प्रमाणीत हुदै गएकोले गर्दा एमसीसी सम्झौता अहिलेकै अवस्थामा ससदबाट पारित गरीनु कुनै सर्तमा पनि उचित हुन सक्दैन ।

विश्वका कुनै पनि मुलुकमा अनुदान सम्झौतालाई ससदवाट पारित गरीनु पर्ने प्रावधान छैन । अनुदान सम्झौता भनेको लिने र दिने बीचको सहमति मात्र हो । अनुदान दिनेले आफुले दिएको अनुदान सहि रुपले सहि ठाउमा प्रयोग होस् भनेर चहाना राख्नु ठीक भएपनि त्यसलाई ससदवाटै पारित गरिनु पर्दछ भन्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । यदि अहिले उक्त सम्झौतालाई ससदवाट पारित गरिएको खण्डमा भोली अन्य मुलुक र दातृ निकायहरुले समेत त्यसै भन्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस कारण पनि एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका कतिपय प्रावधानहरुको सशोधन नगरी पारित गरिएको खण्डमा त्यो राष्ट्रघात मात्र हुन सक्छ । तर किन र के का लागि प्रधानमन्त्री देउवा र उनको पार्टी नेपाली काग्रेस अहिले हतार हतारमा उक्त सम्झौता पारित गर्न अग्रसर भएको छ र पाँच दलिय गठवन्धन पनि केहि समय पछि पारित गर्ने पक्षमा रहेको छ ।त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ ।

एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउनु पर्न सकेत दाहाल नेपालले पाएपछि गठवन्धनलाई जोगाउन दाहाल नेपाललाई दवाव परेको छ । दाहाल नेपालले अहिलेको पाँच दलिय गठवन्धन आउदो निर्वाचन सम्मै कायम रहने भनिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री देउवाले माघ १२ गते सम्पन्न हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्मका लागि मात्र भएको भन्ने अभिव्यक्त दिएपछि दाहाल नेपालको काग्रेसको पुच्छर समातेर वैर्तणी तर्ने सपनामा तुषरापात हुन सक्ने सम्भावना समेत बढेर गएको छ । एमसीसीे सम्झौताका बारेमा जनता समाजवादी पार्टी भीत्र ठूलो मतभेद रहेको छ । पाँच दलिय गठवन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्झौताको विरोधमा रहेपनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएका छ्रैनन् किन भने उस्को प्रतिनिधिसभामा एकसिट मात्र रहेको छ ।

अर्को तर्फ नेकपा एमालेलाई दाहाल नेपालले आफ्नो अभिव्यक्त पुरा गर्न एमालेका अध्यक्ष केपी ओली कुरेर वसेको भन्दै गठवन्धनको स्थायित्व लाई वचाई राख्न पार्टीभीत्रैवाट बीचको वाटो खोज्ने प्रयासमा रहेका भएपनि एमसीसी मुख्य कार्यालय वासिङ्गटन डिसीले भने सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधानहरुलाई सशोधन गर्न नसकिने जनाउ पहिला नै दिई सकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको अडान पार्टीभीत्रको असन्तुष्ट पक्षलाई मनाउने प्रयास असफल भएको खण्डमा गठवन्धन दलबीचको सम्बन्ध के हुन्छ भन्ने प्रश्न पाँच दल बीच पेचिलो बन्दै गएको छ । ठीक त्यसवेला नेकपा समाजवादी पार्टीको प्रेस संगठनले सोमवार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी भएका दाहाल नेपाल र वावुराम भट्टराईले र जसपाका अन्य केही नेताहरुले एमसीसी सम्झौताका बारेमा समान धारणा वनाउन नसकेको खण्डमा गठवन्धनमा समस्या आउने उद्घोष गरी सकेका छन् ।

सो समारोहमा बोल्दै नेकपा एमालेले काग्रेसलाई एकलौटी सरकार सञ्चालन गर्न दिने र एमसीसी पारित गराउन सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखी सकेको उद्घोष गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री देउवाले आफुलाई कुनै हालतमा पनि गठवन्धनलाई कमजोर पार्न नदिने विश्वास दिलाएको भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई सच्याएर समान धारणा वनाएर मात्र सम्झौतालाई ससदवाट पारित गर्न पर्ने वताएका भएपनि एमसीसी मुख्य कार्यालयले पहिला नै सम्झौता सशोधन हुन नसक्ने र नेपालले ससदवाट पारित गर्न नसकेको खण्डमा अनुदान अन्यत्रै लैजाने घोषणा गरीसकेको छ ।.डा. बावुराम भट्टराईले पनि साझा धारणा वनाउन नसकेको खण्डमा गठवन्धन नै भत्किन सक्ने वताएका छन् भने कस्तो साझा धारणा हो । त्यस विषयमा दाहाल, नेपाल र भट्टराईले केही बताएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने एमसीसी सम्झौता अनुमोधनका लागि एमसीसी मुख्यालयका अधिकारीहरुसँग सम्झौता अनुमोधन गर्ने प्रतिवद्धता पटक पटक गरी सकेका हुनाले गठन्धन नै टुटाएर भएपनि उनी सम्झौता अनुमोधन गर्न चाहिरहेका छन् । देउवाले गठवन्धनलाई बचाएरै सम्झौता पारित गराउने, यदि त्यो सम्भव नभए गठवन्धनको पक्षमा आफुले कुनै चिन्ता नलिने रणनितिमा देउवा पुगेका छन् । काग्रेसका वरीष्ठ नेताहरुले आउदो निर्वाचनमा काग्रेसले कसैसग गठवन्धन नगरी एक्लै निर्वाचनमा जाने उद्घोष गरी सकेका र काग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनवाट पनि काग्रेसले कसैसग गठवन्धन नगरी एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षका नेताहरु महामन्त्री लगायत अन्य पदमा निर्वाचित भएकाले गर्दा देउवाले गठवन्धनलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहिरहेका छैनन् त्यही कारणले गर्दा दाहाल नेपाललाई चिन्ता बढेको छ । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली बीचमा सम्वाद हुन थालेको र ओलीले गठवन्धन टुटाएको खण्डमा आफ्नो पार्टीेले काग्रेसलाई समर्थन गर्न सक्ने संकेत दिएपछि दाहाल नेपाल संकटमा पर्दै गएका छन् ।
आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुदा एमसीसी सम्झौता गरेको र त्यो सरकारमा माओवादी समेत सहभागी भएको हुनाले अहिले आएर माओवादीले त्यस्को विरोध गर्नु उचित नभएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई रहेको हुनाले एमसीसी कै कारण पाँच दलिय गठवन्धन टुट्न सक्छ यदि गठवन्धन टुटेको खण्डमा त्यस्को मार सबै भन्दा बढी माधव नेपालको पार्टीलाई पर्ने प्राय निश्चित जस्तै रहेको छ । झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको समितिले प्रतिवेदन दिएपछि त्यस्को टुङ्गो लाग्न सक्छ । त्यसपछिको अवस्था के ?

 

footer