लामो समयदेखि संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गरिरहेको भएपनि सभामुख र सत्ताधारी दलले ससदको अवरोध हटाउने प्रयास सम्म गरेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाको भूमीका माथी गम्भीर प्रश्न उठाउदै आएको छ । सभामुख माथी नै प्रश्न उठेपछि त्यस्को निराकरण गर्ने प्रमुख दायित्व सत्तापक्ष कै हो । तर सत्तापक्षले प्रमुख विपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर अघि वढ्नुको बदला छापामारा शैलिमा केही विद्येयकहरु पारित गरेको छ । यसरी प्रमुख विपक्षी दलले नारावाजी गरीरहेको बेला छापामार शैलिमा प्रमुख विपक्षीदलको सहमति नलिई विद्येयकहरु पारित गर्नु लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
कुनै पनि शासन व्यवस्थाका सञ्चालनका लागि कानुन चाहिन्छ । संविधान भनेको मुल कानुन हो । संविधानमा सबै कुरा लेखिएका हुदैनन् । संविधानले दिशानिर्देशन मात्र गर्ने हो कानुन तर्जुमा गर्ने प्रमुख थलो भनेको ससद नै हो । ससदवाट बनेको ऐनको विशेष महत्व हुन्छ । ऐनवाटै अधिकार प्रयोग गरी नियमवली र विनियावली निर्देशिका कार्यविधि गठन आदेश ,मापदण्डजस्ता सहायक कानुनको तर्जुमा गर्नु नै विश्वव्यापी सिद्धान्त रहेको छ ।
शाक्तिपृथकी कारणको सिद्धान्त अनुसार कानुनको तर्जुमा सार्वभौम भनिने ससदले गर्ने हो । कानुनले राज्यको निति र अदालतको फैसाला कार्यान्यन विधिको शासन कायम र राज्य सञ्चालनका लागि कर संकलन ,खर्च गर्ने निमार्ण प्रक्रियालाई संस्थागत र अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता गर्दछ । कानुन निर्माणको प्रमुख उद्देश्य भनेको शासनको प्रकृया निधारण गर्नु र न्याय निरुपण गर्नु हो । कानुनको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्ने हुदाँ यसको निर्माण प्रक्रिया जटिल हुन्छ । कानुन निमार्णले लामो समय लिन्छ । विश्वका कतिपय मुलुकहरुमा कानुन निमार्ण गर्दा जनताको राय लिने गरीएको पाइन्छ । वेलायतले त कुनैपनि कानुनको मस्यौदा निमार्ण गरी सकेपछि दुई तिन महिना सम्म त्यस्को मस्यौदालाई लिएर सावजर्निक रुपमै सुझाव लिने गरेको छ ।कानुन बनाई सकेपछि त्यस्को कार्यान्यनको अनुगमन गर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त रहेपनि नेपालमा भने त्यसो हुन सकेको छैेन । कानुन निमार्ण पश्चात त्यस लाई प्रभावकारी ढँगले लागु गरिने गरिएको छैन ।
कानुनको मस्यौदा गर्न ससदमा समिति रहेपनि उक्त समितिमा रहेका व्यक्तिहरुले गम्भीरता पूर्वक त्यसलाई लिने नगरेका हुनाले कतिपय कानुनहरु कार्यान्यन मै आउदैनन् । यसरी ससदले निमार्ण गरी लागु भईसकेको कानुनहरु कार्यान्यनमा नआउनु भनेका ससदको असफलता नै हो । कानुन निर्माण गर्दा दलहरुले आ —आफ्नो स्वार्थअनुसार हिव्प लगाउने गरेका हुनाले निमार्ण हुने कानुनहरु सर्वमान्य नहुने भएकाले गर्दा त्यस्को प्रभावकारी नै हुदैन । ससदले लामो मिहिनेत पछि बनाएका कानुनलाई सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुसार छिन भरमै अध्यादेश ल्याएर निमिट्यान्न पार्ने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म संविधानको सर्वोच्चता ढिलोचाडो अन्त्य हुने निश्च्ति जस्तै रहेको छ ।
अघिल्लो केपी ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरुको अहिलेको सत्ता गठवन्धन र प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले व्यापक विरोध गर्दै सडक आन्दोलनमा गएर सम्वैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न पर्ने मुद्धा सडकमै उठाएका थिए । तर गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजालसको २८ घण्टे परमादेश अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाँच दलिय गठवन्धनका नेता प्रधानमन्त्री देउवा समेत संम्वैधानिक व्यवस्थाको उल्लघन गर्दै संविधानको सर्वोच्चतालाई ध्वज्जी उडाएर दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएका थिए । ससद चलिरहेको वेला अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विद्येयक सम्वन्धी अध्यादेश ल्याउनु ओली सरकार कै निरन्तरता नै हो ।
संविधानको सर्वोच्च भन्ने हाम्रा राजनितिक दलहरुलाई देखाउने दात मात्र भएको छ । आफु सत्तामा पुग्नको लागि उनीहरु जस्तो सुकै हर्कत गर्न पनि पछि पर्दैनन् भने उदाहरण दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याउनु नै प्रमाणीत गरी सकेको छ । कुनै एक दललाई विभाजन गराएर आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पक्षमा बहुमत पु¥याउन कै लागि दल विभाजन अध्यादेश ल्याएको र दल विभाजन भई सकेपछि सो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिवाट खारेज गराइनु कहाको संविधानको सर्वोच्चता र सम्वैधानिक सर्वोच्चता हो ? संविधानलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या गरी संविधानकै खिल्ली उडाइएको छ ।
आफुलाई प्रजातन्त्रको मसीया ठान्ने नेपाली काग्रेसले नै संविधानको खिल्ली उडाउदै आएको छ । नेकपा एमालेलाई विभाजित गराउनैका लागि दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याउनु र दल विभाजन भईसकेपछि त्यसलाई खारेज गराउनु भनेको सत्ता स्वार्थसँग जोडिएको छ । सत्ता सञ्चालनका लागि सरकारसँग बहुमत चाहिन्छ भने मानसिकतावाट ग्रस्त भएर दल विभाजन गराइयो ।
देउवा सरकारकै लागि यो कंलक हो । हुन त देउवा प्रधानमन्त्री रहेका वेला विगतमा समेत उनले अनेक हर्कत गर्दे नयाँ नयाँ रेर्कड कार्यमा गरेका छन् । अहिले पनि उनले त्यस्तै अर्को नयाँ रेर्कड कायम गरेका छन् । यस्तो कार्यले गर्दा सम्वैधानिक सर्वोच्चताको खिल्ली मात्र उडेका छैन भविष्यमा आउने सरकारहरुका लागि पनि नजिर वसेको छ । राजनितिक दलहरुले राजनितिक चरित्र नदेखाएसम्म जुनसुकै व्यवस्था आएपनि त्यसले जनताको हित गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको हुनाले दलहरु सचिनु वाहेक अर्को विकल्प हामीले देखेका छैनौँ ।
