देवेन्द्र चुडाल,
प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमशेर राणाले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा भाग मागेको भन्दै समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसले राजनितिक क्ष्ोत्र र न्यायक्षेत्रमा तरङ नै उत्पन्न भएको छ । कानुन व्यवसायिहरुले प्रधानन्यायाधिस राणाले कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीसग हिस्सेदारी मागेको भन्दै चर्को विरोध गरिरहेका छन् भने त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधिस राणाले त्यस्तो समाचारप्रति कडा आलोचना गर्दै खण्डन समेत गरेका भएपनि त्यस्तो खण्डनलाई पत्याउन सकिने अवस्था देखिएको छैन । प्रधानन्यायाधिस माथि चौतर्फी दवाव परेपछि सोमवार दिउसो प्रधानन्यायाधिस राणाले सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वावुराम दाहाललाई विज्ञप्ति प्रकाशन गर्न लगाएर प्रस्टीकरण दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषदको गठन र विस्तारमा प्रधानन्यायाधिसलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडिएको दावी गरेको छ । सर्वौच्च अदालत वार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरु सगको सोमवार नै भएको भेटमा समेत प्रधानन्याधिस राणाले आफैले पनि उक्त समचार गलत भएको भन्दै खण्डन गरेका थिए ।

नेपाल वार एसोसिएसनले सोमवार नै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर प्रधानन्यायाधिसले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको भन्ने समाचार प्रति ध्यानकर्षण भएको वताउदै उक्त कार्य खेदजनक भएको जनाएको छ ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी आलीले गत पुष ५ गते र २०७८ साल जेष्ठ ८ गते गरी दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई प्रधानन्यायधिस राणा कै नेतृत्वमा बसेका सम्वैधानिक इजालसले असम्वैधानिक ठहर गरी प्र्रतिनिधिसभालाई पुनस्थापना गरीदिएको थियो । २०७८ जेष्ठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई २०७८ असार २८ गते पुनस्थापना गर्दै सम्वैधानिक इजलासले पाँच दलिय गठवन्धनका नेता एव नेपाली काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई २८ घण्टाभीत्रमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।

त्यही परमादेश अनुसार २०७८ असार २९ गते शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । आफु प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन उनले पाँच दलिय गठवन्धनका तर्फवाट नेपाली काग्रेसका दुई र माओवादी केन्द्रका २ गरी जम्मा ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका र त्यस्को केही दिन पछाडी स्वस्थ्य राज्यमन्त्रीमा नेपाली काग्रेस कै सासद उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए । केही दिन अगाडीमात्र प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली काग्रेस कै नेता डा. नारायण सडकालाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गरेपनि उनले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकिरहेको वेला प्रधानन्याधिसले समेत मन्त्रिपरिषदमा आफलाई पनि कोटा चाहिने भन्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले पटक पटक पाँच दलिय गठवन्धनको वैठक राखेपनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकिरहेको वेला प्रधानमन्त्रीवाटै प्रधानन्यायाधिसलाई पनि कोटा दिनु पर्ने र सो विषयमा निकै पहिला नै सहमति भएको उदघोष पछि राजनितिक क्षेत्र र न्याय क्षेत्रमा तरङ्गा उत्पन्न भएको हो । गत शुक्रवार वसेको पाँच दलिय गठवन्धनको कार्यदलको वैठकमा उक्त विषयले प्रवेश पाएको थियो । काग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी विचमा भागवण्डा लगाएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भनिएकोमा प्रधानमन्त्री देउवाले पहिला नै सहमति भई सकेको प्रधानन्यायाधिसलाई दिईने कोटा मन्त्रिपरिषदबाटै अलगै छ्ट्याईनु पर्ने बताएपछि मात्र उक्त विषय सार्वजनिक भएको हो । पाँच दलिय गठवन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि चार दलले मात्र सरकारमा सहभागी हुने भएका छन् ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री सहित जम्मा २५ जनाको मात्र मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । चारदललाई भागवण्डा गर्दा ६.६ जनाका दरले २४ र प्रधानमन्त्री सहित २५ संख्या पुग्ने भएपनि मन्त्रालयको संख्या २१ मात्र भएकाले गर्दा ३ राज्यमन्त्री राखेर २५ पु¥याउन सकिने सुविधा प्रधानमन्त्री देउवालाई रहेको छ । अहिले कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने र कुन कुन ंपाउने भन्नेमै विवाद रहेका हुनाले मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसकिरहेका वेला प्रधानमन्त्री देउवाले नै प्रधानन्यायाधिसलाई पनि कोटा छुट्याउनु पर्ने र त्यस विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले पनि पहिला नै सहमति जनाई सेकेको भन्ने अभिव्यक्ति पाँच दलिय कार्यदलको वैठकमा दिएपछि मात्र उक्त विषयमा वाहिर आएको हो ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई फाल्न नेपाली काग्रेस, माओवादी केन्द्र, तत्कालीन नेकपा एमालेका असन्तुष्ठ पक्षका नेता माधव नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकार ढाल्न नसकिने भयले गर्दा उनीहरुले माधव नेपाललाई साथमा लिएर नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउने प्रयास निके पहिला देखि नै गर्दै आएका र अदालतको सहयोग विना ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न नसक्ने अवस्था देखेपछि प्रधानन्यायाधिस सँग सहमति गरेको हुन सक्छ । प्रधानन्यायाधिसले त्यही सहमति अनुसार पाँच दलिय गठवन्धनलाई सहमति गरेका भएपनि अहिले पाँच दलले सहमति गरेको विषयलाई कार्यान्यनमा लैजान कठिनाई उत्पन्न भएको छ ।

सम्वैधानिक इजालसले आज सम्मकै इतिहासमा घण्टा नै तोकेर परमादेश जारी गरेको इतिहास नहुन सक्छ । संविधानले संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिस कै नेतृत्वमा सम्वैधानिक इजालसमा बनाईने भएकाले त्यही इजालसले दिएको निर्णय नै अन्तीम हुन्छ । सम्वैधानिक इजालसले गलत मनसाय राखेर निर्णय दिएको खण्डमा त्यस्ले कस्तो प्रभाव पर्दछ ,भन्ने सोच संविधान निमार्णका वेला सोच नराखिएको हुनाले सम्वैधानिक संकट पर्दा र दलहरु विचको वैमनस्याताका वेला प्रधानन्यायाधिसको भूमीका महत्वपूर्ण हुने भएकाले दलहरुले प्रधानन्यायाधिसलाई प्रयोग गर्न सक्ने र त्यही वेला प्रधानन्यायाधिसहरुले समेत आफ्नो स्वार्थ पुरा गराउन सक्ने सम्भावना रही रहन्छ अहिले त्यस्तै अवस्था देखिएको हो ।

प्रधानन्यायाधिसले आफुले मन्त्रिपरिषदमा कोटा नमागेको वताइरहेका वेला प्रधानन्यायाधिसलाई पनि कोटा दिनुपर्दछ । त्यस विषयमा पहिला नै सहमति भईसकेको हो भन्ने उदघोष गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा यस विषयमा किन चुप ? प्रधानमन्त्री देउवाले नै यस विषयमा दाहाल र नेपाल पनि सहमत हुनुहन्छ भनि सकेको अवस्थामा दाहाल र नेपालले कुनै प्रतिकृया नजाउनुले प्रमाणित गर्दछ , प्रधानन्यायाधिसलाई कोटा दिने आश्वासन दिएरै उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेका छन् भनेर । अहिले पनि सरकार, दाहाल र नेपाल लगायत अन्य धेरै व्यक्तिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेका हुनाले कतै त्यस्ता मुद्धाहरुलाई प्रभावित पार्न प्रधानन्याधिसलाई कोटा छुट्याउन दाहाल नेपाल सहमत भएका त हैनन् ? अहिलेका गम्भीर प्रश्न भनेको यहि हो ? प्रधानन्यायाधिस र सर्वोच्च अदालतले समाचार प्रकाशित हुनु गम्भीर विषय हो भनेर पन्छिन सक्ने अवस्था रहदैन ।

समचारमा प्रकाशित विषयहरु गलत भए किन कानुनी कारवाहीमा प्रधानन्यायाधिस र अदालत गएन । संविधान वमोजिम न्यायापालिकालाई स्वतन्त्र निष्पक्ष वनाउने दायित्व स्वयम प्रधानन्यायाधिसको भएपनि आजसम्म भएका निर्णयहरु र अदालतका काम कारवाही कति निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहेर भएका छन् भनेर किन प्रधानन्यायाधिस र सर्वोच्च अदालत वोल्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा दलहरु एकमत हुन नसक्दा न्यायपालिकाले राज्यका निकायहरुमा हिस्सेदारी खोज्ने प्रवृति झागिदै गएको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । न्यायलयमा रहेका व्यक्तिहरुलाई कसरी अर्को सम्वैधानिक निकायमा नियुक्ती दिएका छ ।

संम्वैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधिसको पनि सदस्य रहने संम्वैधानिक व्यवस्थाको फाइदा उठाउदै आएको छ । प्रधानन्यायाधिसको निकट रहेका व्यक्तिहरु विभिन्न सम्वैधानिक निकायहरुमा नियुक्त भएकै छन् । एउटा घटना मात्र अहिले वाहिर आएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कतिपय नियुक्तीहरुमा प्रधानन्यायधिस निकट व्यक्तिहरु नियुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेपनि यस अघिका सिफारिस र फैसलाले प्रमाणित हुन्छ दुई निकायवीच हिस्सेदारी रहेको छ भनेर । जनताले भनिरहेका छन् । खण्डन गर्दैमा जनताले विश्वास गर्लान त ?
शक्तिपृथकी कारणको सिद्धान्त र संविधानवादको आधारभूत सिद्धान्तले भन्छ राज्यका तिन अङ कार्यपालिका,न्यायपालिका र व्यवस्थापिका वीच शक्ति पृथकीकरण हुन्छ ।

उनीहरुले एकले अर्कोलाई नियन्त्रणमा संञ्चालनमा राख्छन् । यो सिद्धान्तले न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँग कुनैपनि प्रकारको हिस्सेदारी र सहकार्यको कुरालाई अस्वीकार गर्दछ । शक्ति पृथकी कारणको सिद्धान्त कायम गराउन न्यायापालिका प्रमुखको नाताले प्रधानन्यायाधिसको महत्वपूर्ण भूमीका र इच्छाशक्ति हुनु पर्दछ । कार्यपालिकाको चरित्र नै उसले भरिसक्य सवै शक्तिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्छ । लामो हात पार्न सक्छ अरु निकायसँग हिस्सेदारी गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोज्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व र कर्तव्य भनेको न्यायापालिका र त्यस्का प्रमुख कै हो । के त्यो अहिले लागु भएको छ त ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पटक पटक न्यायलय सेटिङ्गमा चलेको आरोप न्यायलयमाथी लगाउदै आएका छन् । ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री भई सकेका व्यक्ति भएकाले उनले नवुझि वा जोशमा आएर मात्र त्यस्तिो आरोप लगाएका होइनन् होला त्यस विषयमा प्रधानन्यायाधिस मौन रहनु र सर्वोच्च अदालत पनि चुपचाप बस्नुले ओलीले लगाउदै आएको आरोपको पुष्ठी अहिले हुदै गएको छ । यसरी न्याय दिने प्रधानन्यायाधिस र अदालत नै सेटिङ्गमा चल्ने हो भने न्यायलय प्रति जनताको विश्वास कति रहला ? यी सवै कारणहरुले गर्दा अहिले उत्पन्न भएका समस्याको समाधान तत्काल खोज्नु पर्दछ । आवश्यक परेको खण्डमा प्रधानन्यायाधिस राजिनामा दिन तयार हुनु नै उचित विकल्प हुन सक्दछ । यदि त्यसो भएमा सम्वैधानिक सर्वोच्चता र अदालतको पनि सम्मान हुने छ ।